रांची में विधि-व्यवस्था को लेकर डीसी-एसएसपी की संयुक्त बैठक, अवैध खनन और POCSO मामलों पर कड़ी निगरानी के निर्देश

#रांची #विधिव्यवस्थाबैठक

समाहरणालय में प्रशासनिक सतर्कता का मंथन, अवैध गतिविधियों और लंबित मामलों पर सख्ती का संकल्प

• उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और एसएसपी चंदन कुमार ने की संयुक्त समीक्षा बैठक
• जिले में वारंट तामील और लंबित अन्वेषणों की स्थिति पर विशेष चर्चा
• POCSO मामलों की नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश
• अवैध खनन और मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर दिए कड़े दिशा-निर्देश
• सर्टिफिकेट केस की अद्यतन प्रगति पर भी की गई समीक्षा

समाहरणालय में समीक्षा बैठक : कानून व्यवस्था पर प्रशासन गंभीर

रांची समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में शनिवार को उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक निष्पादन की समग्र समीक्षा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि लंबित वारंटों की त्वरित निष्पादन, अन्वेषणों की प्रगति, POCSO एक्ट से जुड़े मामलों की निगरानी, अवैध खनन और नशा कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

वारंट निष्पादन और अन्वेषण की स्थिति पर विशेष जोर

बैठक में निर्देशित किया गया कि लंबित वारंटों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाए। साथ ही, अन्वेषण में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति का ट्रैक रखा जाए और दोषियों के विरुद्ध सशक्त साक्ष्य के साथ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

“हर लंबित वारंट का निष्पादन प्राथमिकता पर होना चाहिए, ताकि अपराधियों को संरक्षण का कोई अवसर न मिले” — मंजूनाथ भजन्त्री

POCSO और अवैध गतिविधियों पर प्रशासन का सख्त रुख

बैठक में POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों की गंभीरता को समझते हुए नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रत्येक केस की जांच पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया।

इसके अलावा, अवैध खनन, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष रणनीति अपनाने को कहा गया।

सर्टिफिकेट मामलों की स्थिति पर निगरानी

समीक्षा के दौरान सर्टिफिकेट केसों की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा हुई और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, ताकि जनहित के मामलों में विलंब न हो।

न्यूज़ देखो : प्रशासनिक सख्ती की हर हलचल पर पैनी नजर

‘न्यूज़ देखो’ आपकी सेवा में तत्पर है, जब बात हो प्रशासनिक निर्णयों और जिला स्तरीय बैठकों की। हम लाते हैं हर वो जानकारी जो आपके अधिकार और सुरक्षा से जुड़ी होती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे रेट करें और नीचे कमेंट में अपनी राय दें।