कांडी प्रखंड की समीक्षा बैठक में बीडीओ ने दिए कड़े निर्देश: आम बागवानी और आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती

#गढ़वा #विकासकार्योंकीसमीक्षा — पंचायत प्रतिनिधियों को जनहित योजनाओं में सक्रियता बरतने का निर्देश, नीलगाय से सुरक्षा नहीं तो बागवानी योजना निरस्त

• प्रखंड सभागार में बीडीओ राकेश सहाय ने की सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गहन समीक्षा बैठक
• आम बागवानी योजना में लाभुकों के चयन और नीलगाय से सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश
• प्रधानमंत्री आवास योजना में रुचि नहीं लेने वालों पर दर्ज होगा सरकारी राशि गमन का मुकदमा
• PDS कार्डधारियों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा कराने का अल्टीमेटम
• मुखिया और रोजगार सेवकों को पंचायत भवन में नियमित बैठक का आदेश
• लापरवाही बरतने वाले जनप्रतिनिधियों पर की जाएगी कार्रवाई

आम बागवानी में नीलगाय से सुरक्षा नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ

कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय ने मंगलवार को सभी पंचायत मुखिया, सचिव, रोजगार सेवक और बीपीओ के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान ‘बिरसा हरित आम बागवानी योजना’ को लेकर विशेष चर्चा की गई।

बैठक में बीडीओ ने निर्देश दिया कि लाभुकों का चयन शीघ्र करें और प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि नीलगाय से आम के पौधों की सुरक्षा संभव नहीं है, तो ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिलेगी।

“वार्ड सदस्यों के साथ बैठक कर आम बागवानी योजना के महत्व को समझाएं और जरूरतमंद लाभुकों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं।”
— राकेश सहाय, बीडीओ कांडी

आवास योजना में रुचि नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बीडीओ ने पाया कि कई लाभुक आवास की राशि तो ले चुके हैं लेकिन निर्माण कार्य में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सरकारी राशि गमन का मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि आवास योजना के वास्तविक लाभुकों की पहचान में कोई लापरवाही न हो।

PDS लाभुकों को केवाईसी के लिए अल्टीमेटम

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की भी समीक्षा की गई। बीडीओ ने कहा कि ऐसे सभी राशन कार्डधारी, जिनका ई-केवाईसी अब तक लंबित है, उन्हें तुरंत केवाईसी कराना अनिवार्य है।

उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि मुखिया खुद व्यक्तिगत रूप से इन लाभुकों तक पहुंच बनाकर उनके ई-केवाईसी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

पंचायत भवन में नियमित उपस्थिति और जनसुनवाई की आदत डालें: बीडीओ

समीक्षा बैठक के अंत में बीडीओ ने सभी मुखिया और रोजगार सेवकों को चेतावनी दी कि वे पंचायत भवन में नियमित रूप से बैठें और लोगों की समस्याएं सुनें।

“पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों को गंभीरता से लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।”
— राकेश सहाय, बीडीओ कांडी

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के साथ मिलकर विकास कार्यों को प्राथमिकता दें, तभी योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच पाएगा।

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