हाइलाइट्स:
- मंईयां सम्मान योजना की राशि होली से पहले लाभुकों के खाते में भेजने का ऐलान
- LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देने का चुनावी वादा जल्द पूरा करेगी सरकार
- झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया
- अबुआ आवास योजना को मिलेगा और विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा सोशल सेक्टर पर जोर
रांची। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खाते में राशि भेजने का ऐलान किया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि “भुगतान में देरी का कारण डिलीवरी सिस्टम में खामी और फर्जी खातों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें थीं, जिन्हें अब ठीक कर लिया गया है।”
LPG सिलेंडर पर सब्सिडी का वादा
झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के दौरान LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का वादा किया था। इस पर सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का कार्यकाल पांच साल का है और अगले वित्तीय वर्ष में यह वादा जरूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपने सभी चुनावी वादों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेगा।
बजट में हुआ बड़ा प्रावधान
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड सरकार ने 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
अबुआ आवास योजना को मिलेगी रफ्तार
वित्त मंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना को भी तेजी से लागू किया जाएगा और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा सोशल सेक्टर पर ध्यान दिया है, ताकि आम जनता को अधिक लाभ मिल सके।
वित्त मंत्री के प्रमुख दावे
- मंईयां सम्मान योजना: होली से पहले लाभुकों को राशि मिलेगी।
- LPG सब्सिडी: चुनावी वादा अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होगा।
- बजट का मुख्य फोकस: सोशल सेक्टर के लिए 62,840 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आर्थिक विकास दर: 2025-26 में 7.5% रहने का अनुमान।
- राजकोषीय घाटा: 2.02% के दायरे में रहने का अनुमान।
न्यूज़ देखो: क्या सरकार के दावों का असर जमीन पर दिखेगा?
झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना की राशि भेजने, LPG सब्सिडी देने और अबुआ आवास योजना को गति देने की बात कही है। लेकिन क्या सरकार अपने वादों को समय पर पूरा कर पाएगी? बजट में भले ही बड़े प्रावधान किए गए हों, लेकिन ग्रामीण और जरूरतमंद तबके तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम कितना कारगर होगा, यह देखने वाली बात होगी।
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