#गढ़वा #कृषि_जागरूकता : किसानों के हित में संवाद कार्यक्रम।
कृषि विज्ञान केंद्र, गढ़वा द्वारा 03 और 04 जनवरी 2026 को निकरा अंगीकृत ग्राम तेनार और संगबरिया के पंचायत भवन में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की नई पहल “विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)” अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को इस मिशन के लाभ और कार्यान्वयन प्रक्रिया से अवगत कराया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और कृषि कार्य को सरल बनाना बताया गया।
- कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा द्वारा तेनार और संगबरिया पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
- दिनांक 03-04 जनवरी 2026 को लगातार दो दिनों तक चला अभियान।
- “विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025” पर दी गई जानकारी।
- वरीय वैज्ञानिक श्री महेश चंद्र जेरई ने कानून की विशेषताएं विस्तार से समझाईं।
- कार्यक्रम में डॉ. बंधुनु ओराँव, सरपंच, वार्ड सदस्य और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।
- किसानों की आय वृद्धि और कृषि उत्पाद बढ़ाने को बताया गया मिशन का प्रमुख लक्ष्य।
कृषि विज्ञान केंद्र, गढ़वा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को जमीन स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के तेनार और संगबरिया पंचायत भवन में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने भाग लेकर नई जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन श्री नवलेश कुमार द्वारा किया गया, जिसमें खेती और रोजगार से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझाया गया।
जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य
कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान समय में झारखंड और विशेष रूप से गढ़वा जिले में कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। फसलों की रोपनी, कटनी और मड़ाई जैसे व्यस्ततम मौसम में पर्याप्त कृषि मजदूर उपलब्ध न होने से खेती प्रभावित होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत नया अधिनियम 2025 लागू किया है।
कार्यक्रम को संचालित करते हुए श्री नवलेश कुमार ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से कृषि के महत्वपूर्ण समय में श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे न केवल कृषि कार्य सुगम होंगे, बल्कि जिले का कुल कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। अधिक उत्पादन होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
वैज्ञानिकों द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान श्री महेश चंद्र जेरई ने उपस्थित किसानों को अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मिशन विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका गारंटी को पहले से अधिक सशक्त बनाया गया है।
अधिनियम 2025 के मुख्य बिंदु
श्री जेरई ने जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल थे–
- विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बढ़ी हुई आजीविका गारंटी।
- अधिनियम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्य।
- कार्यों की आयोजन प्रक्रिया और समयबद्धता।
- योजना का स्वरूप और इसके संचालन नियम।
- वित्त पोषण पद्धति और बजट प्रबंधन।
- राज्यों का मानक आधारित आवंटन।
- विशेष छूट का प्रावधान।
- कार्यान्वयन संरचना।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका।
- मजदूरी दर का निर्धारण।
- बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा और पंचायतों को भी विकास योजनाओं के चयन और संचालन में महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य तय किए जा सकेंगे और उनका लाभ सीधे ग्रामीणों को मिलेगा।
वरीय वैज्ञानिक श्री महेश चंद्र जेरई ने कहा: “भारत सरकार द्वारा लागू किया गया यह अधिनियम किसानों और ग्रामीण मजदूरों दोनों के लिए बेहद लाभकारी है। कृषि के व्यस्त मौसम में श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में स्थायी सुधार होगा।”
पशुपालन एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन
इस अवसर पर केंद्र के पशुपालन वैज्ञानिक डॉ. बंधुनु ओराँव ने भी किसानों को पशुपालन से जुड़े रोजगार के अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर किसान अपनी आजीविका के स्रोत बढ़ा सकते हैं। विकसित भारत मिशन में इन सभी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीणों को बहुआयामी लाभ मिल सकेगा।
जनप्रतिनिधियों और किसानों की भागीदारी
कार्यक्रम में तेनार पंचायत के सरपंच, वार्ड सदस्य एवं कई प्रगतिशील किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उपस्थित प्रमुख लोगों में विजय सिंह, अशोक राम, मुन्ना राम, श्रीमती कविता देवी, श्रीमती कान्ति देवी सहित बड़ी संख्या में अन्य किसान शामिल थे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलती है।
ग्रामीणों ने बताया कि पहले कई योजनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने से वे उनका लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गांव-गांव में जाकर संवाद कार्यक्रम करने से जागरूकता बढ़ी है और किसानों का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है।
किसानों की आय वृद्धि पर जोर
विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान, समय पर श्रमिक उपलब्धता और योजनाओं का सही क्रियान्वयन होने से गढ़वा जिले के किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन से खेती में लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। इससे युवा पीढ़ी भी कृषि कार्यों की ओर आकर्षित होगी और पलायन में कमी आएगी।
न्यूज़ देखो: योजनाओं की जानकारी पहुंचाना जरूरी
कृषि विज्ञान केंद्र, गढ़वा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम साबित करता है कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए जागरूकता सबसे अहम कड़ी है। विकसित भारत मिशन से जुड़े कानून की जानकारी पंचायत स्तर पर देने से ग्रामीणों में नई उम्मीद पैदा हुई है। प्रशासन और रेलवे विभाग को भी ऐसे ही संवेदनशील विषयों पर समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जागरूक किसान ही सशक्त गांव का आधार
कृषि और रोजगार से जुड़ी हर जानकारी को समझें और दूसरों तक पहुंचाएं।
अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएं।
ग्रामीण विकास में भागीदारी निभाकर गांव को नई दिशा दें।
इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने अनुभव साझा करें।
आपकी सक्रियता से ही जिले का विकास संभव है।
अपनी राय कमेंट करें, खबर को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और घासी नायक समाज सहित सभी समुदायों को जागरूक बनाने में सहयोग करें।
