Bihar

मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध के खिलाफ लालू विचार मंच का धरना, सौंपा सात सूत्री ज्ञापन

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#मुजफ्फरपुर #लालूविचारमंच – कलेक्टरेट परिसर में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, कहा – कानून व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त

  • लालू विचार मंच ने जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया
  • लूट, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर गहरी चिंता जताई
  • धरने का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने किया
  • प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को सौंपा सात सूत्री मांगों का ज्ञापन
  • कहा – यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज़ होगा

कलेक्टरेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन

मुजफ्फरपुर: जिले में लगातार बढ़ते अपराधों के खिलाफ महानगर लालू विचार मंच ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कलेक्टरेट परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय के नेतृत्व में यह धरना आयोजित हुआ जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया।

प्रदर्शन के दौरान मंच ने आरोप लगाया कि लूट, हत्या, बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन न तो सजग है और न ही संवेदनशील।

“मुजफ्फरपुर जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा,” — शिवचंद्र राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रमुख नेता रहे शामिल

धरना में मंच के प्रधान महासचिव अजय कुमार राय, जिला अध्यक्ष रंजीत रजक, लालबाबू राय, अली राजा अंसारी, अनीता देवी, महानगर अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शाह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा

धरना के बाद एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में अपराध पर नियंत्रण, पुलिस की जवाबदेही, महिला सुरक्षा, और पीड़ितों को त्वरित न्याय जैसे मुद्दे शामिल हैं।

मंच ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

न्यूज़ देखो : जनता की आवाज, प्रशासन की परीक्षा

न्यूज़ देखो जनता के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर नजर रखता है। मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में कानून व्यवस्था का संकट सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की परीक्षा है। प्रशासन को इस चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा।

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