#Giridih #RevenueReview : लंबित मामलों के त्वरित समाधान पर जोर — पारदर्शिता और समयबद्धता बनी प्राथमिकता
- 90 दिनों से अधिक लंबित राजस्व मामलों के निपटारे का निर्देश।
- म्यूटेशन, सीमांकन और भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी।
- सभी अंचल अधिकारी नियमित अदालती कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- वाद सूची और आदेश ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य।
- शिकायत पोर्टल पर दर्ज मामलों का जल्द निपटारा करें।
बैठक में मुख्य फोकस : लंबित राजस्व मामलों का समाधान
गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि जिले में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा जरूरी है। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से अधिक लंबित मामले तुरंत निपटाए जाएं, ताकि जनता को समय पर न्याय मिल सके।
अदालती कार्रवाई और पारदर्शिता पर सख्त निर्देश
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित अदालती कार्रवाई संचालित करें। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वाद सूची और आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन को अपने मामलों की स्थिति जानने में आसानी होगी।
भूमि अधिग्रहण और म्यूटेशन प्रक्रिया की समीक्षा
बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और म्यूटेशन से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव समय पर भेजें, ताकि विकास कार्यों में बाधा न आए।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनता को भूमि संबंधी समस्याओं में राहत मिले। लंबित फाइलों का शीघ्र निपटारा ही हमारी प्राथमिकता है।”
शिकायत पोर्टल पर ध्यान देने का निर्देश
डीसी ने शिकायत पोर्टल पर दर्ज सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें।
सहभागिता
बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
न्यूज़ देखो: जनता के अधिकारों के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता
यह बैठक दर्शाती है कि जिला प्रशासन जनहित के मामलों में पारदर्शिता और तेजी पर जोर दे रहा है। लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा आम नागरिकों के लिए न्याय और सुविधा सुनिश्चित करेगा।
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जागरूक नागरिक बनें, प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें
भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता तभी संभव है जब जनता भी सतर्क रहे। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, शिकायत दर्ज करें और समाधान की प्रक्रिया में प्रशासन का साथ दें।
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