हाइलाइट्स :
- निष्क्रिय राशन कार्डधारकों को चिन्हित कर होगी कार्रवाई
- खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी
- पीवीटीजी परिवारों को 100% डाकिया योजना का लाभ देने का निर्देश
- सभी सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन पर जोर
6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के कार्ड होंगे रद्द
लातेहार में सोमवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में फरवरी और मार्च महीने में किए गए खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) को निर्देश दिया कि 6 महीने से राशन नहीं उठाने वाले कार्डधारकों को चिन्हित कर उनके राशन कार्ड जब्त (रद्द) किए जाएं।
उन्होंने साफ कहा कि खाद्यान्न उठाव और वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
खाद्यान्न वितरण में सुधार के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले प्रखंडों पर नाराजगी जताई और खाद्यान्न वितरण में सुधार के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योग्य लाभुकों तक राशन समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।
पीवीटीजी परिवारों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ
बैठक में पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) परिवारों को ‘डाकिया योजना’ के तहत 100% लाभ देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के सभी लाभुकों तक पहुंचने पर जोर दिया गया।
सभी योजनाओं पर हुई समीक्षा
बैठक में निम्नलिखित योजनाओं की भी समीक्षा की गई:
- जन वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित मामलों
- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना
- धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान
- चना-दाल वितरण योजना
- ई-केवाईसी और सुसुप्त राशन कार्ड की स्थिति
‘न्यूज़ देखो’ की नज़र हर खबर पर
इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। अगर किसी लाभुक को राशन नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, तो वे तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। ‘न्यूज़ देखो’ आपकी खबरों पर नजर बनाए रखेगा और किसी भी अनियमितता को उजागर करता रहेगा।
