लातेहार : भूमि रिकॉर्ड सुधार के समाधान के लिए विशेष राजस्व शिविर का आयोजन

• लातेहार में 18 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे।
• ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटियों, दाखिल-खारिज और भू-मापी से संबंधित शिकायतों का समाधान होगा।
• उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने शिविरों के सफल आयोजन के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
• शिविरों की निगरानी भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा की जाएगी।
• राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।

जन शिकायत निवारण शिविरों की आवश्यकता

लातेहार जिला में आयोजित जनता दरबार के अंतर्गत प्राप्त अधिकांश आवेदन ऑनलाइन जमाबंदी, लगान रसीद निर्गत, दाखिल-खारिज एवं भू-मापी से संबंधित होते हैं। हालांकि, झारभूमि पोर्टल पर दर्ज जमाबंदी की त्रुटियों के निवारण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण रैयतों को लगान भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राजस्व संग्रहण में भी कमी देखी जा रही है।

विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन

उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि 18 फरवरी से 4 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। यदि निर्धारित दिन अवकाश पड़ता है, तो शिविर अगले कार्य दिवस पर आयोजित होगा।

शिविरों में होने वाले कार्य

• झारभूमि पोर्टल पर दर्ज जमाबंदी की त्रुटियों का निवारण।
• ऑनलाइन लगान रसीद का निर्गत और दाखिल-खारिज से संबंधित शिकायतों का निष्पादन।
• दाखिल-खारिज वादों के शुद्धिपत्र आवेदकों को वितरित किए जाएंगे।

शिविरों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण

इन शिविरों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार एवं महुआडांड़ को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वे इन शिविरों की मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके और जनता को राहत मिले।

राजस्व संग्रहण को मिलेगा बढ़ावा

इन विशेष शिविरों के माध्यम से रैयतों को ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे राजस्व संग्रहण में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिविरों के सफल संचालन और आवेदकों की समस्याओं के समाधान में तत्परता दिखाएं।

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लातेहार जिला प्रशासन का यह प्रयास न केवल जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि राजस्व संग्रहण को भी नई गति देगा। ऐसे जनहितकारी कदमों से क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय सुधार होगा।

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