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लातेहार: किसानों का ‘जमीन समाधि सत्याग्रह’ प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित

हाइलाइट्स :

  • टोरी फ्लाईओवर और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर किसानों ने किया था सत्याग्रह।
  • प्रशासन के आश्वासन के बाद तीसरे दिन सत्याग्रह स्थगित।
  • रेलवे क्रॉसिंग जाम से राहत, सीएनटी एक्ट और रोजगार संबंधी मांगें उठाईं।
  • पदाधिकारियों ने किसानों को ज्ञापन सौंपा, सरकार तक मांगें पहुंचाने का भरोसा।

प्रशासन के आश्वासन पर खत्म हुआ सत्याग्रह

लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के टोरी-चंदवा नेशनल हाईवे 99 पर फ्लाईओवर निर्माण सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने ‘जमीन समाधि सत्याग्रह’ कियारविवार 9 मार्च से चल रहे इस सत्याग्रह को प्रशासन ने मंगलवार को आश्वासन देकर स्थगित कराया। किसानों ने सरकार से फ्लाईओवर निर्माण, रेलवे फुटब्रिज, सीएनटी एक्ट के उल्लंघन पर रोक, पंचायत सचिवालय से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने और रोजगार सेवकों की उदासीनता को खत्म करने जैसी मांगें रखीं।

क्या थीं किसानों की मुख्य मांगें?

  1. टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू हो।
  2. रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में बंद पड़े फुटब्रिज को चालू किया जाए।
  3. पंचायत सचिवालयों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था हो।
  4. ई-भूमि निबंधन कार्यालय में सीएनटी एक्ट के उल्लंघन को रोका जाए।
  5. रोजगार सेवकों की उदासीनता पर कड़ी कार्रवाई हो।

अधिकारियों ने दिया भरोसा

सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद, अंचल अधिकारी जय शंकर पाठक, पुलिस निरीक्षक रंधीर कुमार, रेलवे इंस्पेक्टर रंजीत रंजन सहाय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की। अंचल अधिकारी ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के बढ़े हुए रेट की अप्रूवल प्रक्रिया जल्द पूरी होने की बात कही। वहीं, रेलवे फुटब्रिज का मामला जीएम के पास भेजा जा चुका है। बीडीओ ने पंचायत सचिवालयों से जल्द जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही।

ज्ञापन सौंपा, सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग

किसानों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, रेलवे जीएम, डीआरएम और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्य अयुब खान, मुखिया नरेश भगत, ग्राम प्रधान पचु गंझु समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता सत्याग्रह में शामिल रहे। प्रशासन ने किसानों को मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया।

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