लातेहार: रामसेली गांव में जल नल योजना बनी सफेद हाथी, सालों से पानी के लिए तरसते ग्रामीण

#लातेहार #जलसंकट – सरकारी टंकी खड़ी है, लेकिन गांव की प्यास आज भी कुएं और चुआं से बुझ रही है

• गारु प्रखंड के मायापुर पंचायत स्थित रामसेली गांव में जल नल योजना वर्षों से अधूरी
• पाइपलाइन और टंकी निर्माण के बावजूद नहीं मिला ग्रामीणों को एक बूंद पानी
• गांव की महिलाएं आज भी घड़ा लेकर नदी व चुआं से भरती हैं पीने का पानी
• प्रशासन को कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई
• ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग के साथ जल्द जल आपूर्ति बहाल करने की मांग रखी

अधूरी योजना, अधूरी उम्मीदें: रामसेली की जमीनी सच्चाई

लातेहार जिला अंतर्गत गारु प्रखंड के मायापुर पंचायत के रामसेली गांव में सरकार की बहुप्रचारित जल नल योजना की हकीकत सामने आ गई है। गांव में वर्षों पहले पाइपलाइन बिछाई गई, पानी टंकी खड़ी कर दी गई, लेकिन आज तक एक बूंद पानी भी नल से नहीं निकला।

गांव की बुजुर्ग महिला रंधी देवी कहती हैं:

“हम सोचें रहे सरकार नल से पानी देगी, अब तो वही पुराना घड़ा और नदी का पानी ही है।”

यह समस्या सिर्फ रंधी देवी की नहीं, बल्कि पूरे गांव की पीड़ा है। मानो देवी, बिगनी देवी, पच्चू सिंह और लालमुनी देवी जैसे ग्रामीण बताते हैं कि लाखों रुपये खर्च कर इस योजना को सिर्फ कागज पर ही पूरा दिखा दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि नल आज तक नहीं चालू हुआ।

पाइप बिछे, टंकी खड़ी… फिर भी क्यों नहीं मिला पानी?

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से आधा-अधूरा काम करवा कर योजना को बंद कर दिया गया। अब यह टंकी सिर्फ एक शो-पीस बनकर खड़ी है, जिसे देखकर गांव के लोग भ्रमित भी हैं और गुस्से में भी।

इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों की दिनचर्या में घड़ा लेकर चुआं और नदी तक का सफर अब भी बना हुआ है। ऐसे में सरकार की ‘हर घर जल’ योजना पर सवाल उठना लाज़मी है।

बार-बार शिकायत, फिर भी नहीं मिली सुनवाई

गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रखंड और जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कारगर पहल नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना सिर्फ फाइलों में चालू दिख रही है, जबकि जमीनी हकीकत शून्य है।

ग्रामीणों की मांग: जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो

गांव के लोगों ने एकजुट होकर यह मांग की है कि इस योजना की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। साथ ही, उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि इस अधूरी योजना को जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि गांव को भी शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सके।

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