
#गढ़वा #जांच_अभियान – मेराल और मझिआंव में एसडीएम संजय कुमार की कार्रवाई से मचा हड़कंप, लाभुकों ने सुनाई पीड़ा
- मेराल के अधौरी गांव में पीडीएस डीलर की दुकान पर राशन में दो किलो तक की कटौती उजागर
- पतरिया गांव के लाभुकों को कई महीनों से नहीं मिल रहा पूरा अनाज
- मझिआंव के गोपालपुर में संचालित एसबीआई सीएसपी पर अवैध वसूली की पुष्टि
- फोटोकॉपी के नाम पर 5 रुपये की जगह 100 रुपये तक वसूली का मामला सामने आया
- एसडीएम ने दोनों मामलों का प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारियों को भेजने की बात कही
- आम जनता से शिकायत दर्ज कराने की अपील — हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी
पीडीएस डीलर की दुकान में खुले गड़बड़ी के परत
गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को मेराल प्रखंड के अधौरी गांव स्थित पीडीएस डीलर कृष्णकांत सिंह की राशन दुकान की औचक जांच की। मौके पर राशन वितरण चल रहा था, लेकिन जब एक लाभुक के थैले को तौला गया, तो उसमें लगभग दो किलो अनाज कम पाया गया।
उल्लेखनीय है कि पतरिया गांव के लाभुक भी इसी दुकान से टैग किए गए हैं, जिनका आरोप है कि पिछले माह उन्हें कोई राशन नहीं मिला और उससे पहले पांच किलो के बदले केवल तीन किलो चावल दिया गया। जब डीलर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गोदाम से ही राशन कम आता है, लेकिन जब एमओ और एजीएम से मौके पर संपर्क किया गया, तो तीनों की बातों में कोई समानता नहीं मिली।
सीएसपी पर लगे आरोप हुए प्रमाणित
सोमवार शाम को मझिआंव प्रखंड के गोपालपुर स्थित स्टेट बैंक के सीएसपी की भी औचक जांच की गई। जांच की पृष्ठभूमि में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा उपायुक्त को दिया गया परिवाद था, जिसमें कहा गया था कि केवाईसी और फोटोकॉपी के नाम पर सीएसपी संचालक द्वारा आम नागरिकों से अवैध वसूली की जाती है।
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि फोटोकॉपी जैसे कार्यों के लिए 5 रुपये के बदले 100 रुपये तक वसूले जाते हैं, जो कि पूरी तरह अनैतिक और गैरकानूनी है।
“गांव के गरीब नागरिकों से इस तरह की वसूली निंदनीय है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए,”
— संजय कुमार, एसडीएम, गढ़वा
वरीय अधिकारियों को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट
एसडीएम ने कहा कि दोनों मामलों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि अगर उन्हें कम राशन या अनुचित व्यवहार की शिकायत हो तो वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ या अनुमंडल स्तर के हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत सूचना दें।

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