MACP, सेवा-आयु वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर झारोटेप कमेटी ने BDO को सौंपा ज्ञापन

Aniket Gupta

8 hours ago

#महुआडांड़ #शिक्षकहित_आंदोलन — प्रखंड कार्यालय परिसर में शांति पूर्ण तरीके से शिक्षकों ने जताई अपनी मांगें

महुआडांड़ प्रखंड में झारोटेप सदस्यों ने BDO को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन
शिक्षकों को MACP लाभ, 62 वर्ष सेवा-आयु और शिशु शिक्षक भत्ता दिए जाने की मांग
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई सक्रिय सदस्य रहे उपस्थित
सरकारी कर्मियों के समान लाभ दिलाने के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी
शांति पूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक मांगें पहुँचाने की कोशिश

राज्य कर्मियों के समान सुविधाओं की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन

महुआडांड़ प्रखंड के झारोटेप (झारखंड राज्य प्रारंभिक शिक्षक एवम् कर्मचारी पुर्नगठन मंच) के सदस्यों ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में एकत्र होकर मुख्य सचिव झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को एक ज्ञापन सौंपा।

इस ज्ञापन में राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों और कर्मचारियों को राज्य कर्मियों के समकक्ष लाभ देने की तीन प्रमुख मांगें रखी गईं। संगठन के सदस्यों ने बताया कि अगर जल्द इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।

ज्ञापन में रखी गईं ये प्रमुख मांगें

झारोटेप के प्रखंड सचिव अब्दुल वारिस अंसारी और सदस्य अशरफ अली ने बताया कि शिक्षक हितों से जुड़ी तीन मुख्य मांगें इस ज्ञापन में शामिल की गई हैं:

राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को MACP (वित्तीय उन्नयन) का लाभ दिया जाए।
सेवानिवृत्ति की उम्र को राज्य कर्मियों की तर्ज पर बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए।
केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य के शिक्षकों को भी शिशु शिक्षक भत्ता (Child Care Allowance) प्रदान किया जाए।

“शिक्षकों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम समान अधिकार और सम्मानजनक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।” — अशरफ अली, झारोटेप प्रखंड सदस्य

संगठन के कई सदस्य रहे उपस्थित

ज्ञापन सौंपने के दौरान झारोटेप प्रखंड कमेटी के सदस्य अब्दुल वारिस अंसारी, संजय कुमार, अजय उरांव, शुबरदानी केरकेट्टा, अरविंद केरकेट्टा, रमन कुमार साहू, राजू कुमार, सुरेंद्र कुमार, सिलास टोप्पो और उमाशंकर सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। सभी ने एकमत से ज्ञापन की मांगों को दोहराया और कहा कि शिक्षक समाज को आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व तभी मिल सकता है जब उन्हें राज्य कर्मियों जैसी सुविधाएं दी जाएं।

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