मंईयां योजना : बंगाल के यूसुफ ने पलामू से 95 बार किया आवेदन, दर्ज होगा केस

• यूसुफ ने एक ही बैंक खाता से 95 बार मंईयां योजना में आवेदन किया
• पलामू जिले के मेदिनीनगर से सभी आवेदन किए गए
• बोकारो जिले में कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन पकड़े गए
• गिरिडीह के लखनपुर गांव में भी योजना के पैसे गलत खाते में जा रहे थे

राज्य सरकार की झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाइ) के भौतिक सत्यापन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग ने योजना के लाभुकों का सत्यापन किया, जिसमें पता चला कि एक ही बैंक खाता संख्या से 95 बार आवेदन किए गए थे। इन आवेदनों में से अधिकतर पलामू जिले के मेदिनीनगर क्षेत्र के सीएससी द्वारा भरे गए थे। पलामू जिले में इस प्रकार के धोखाधड़ी के प्रयासों ने अधिकारियों को चौंका दिया है।

गिरफ्तार व्यक्ति और आरोप

सत्यापन के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि यूसुफ, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरदिनाजपुर जिले का निवासी है, ने इस बैंक खाते का इस्तेमाल किया। यह बैंक खाता इंडसइंड बैंक में खोला गया था और इसके माध्यम से 95 बार योजना का लाभ लेने का प्रयास किया गया। इसके अलावा बोकारो जिले में कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन पकड़े गए हैं, जो सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

लखनपुर में गड़बड़ी: महिला के खाते में नहीं आया पैसा

बेंगाबाद (गिरिडीह) में भी मंईयां सम्मान योजना में गड़बड़ी सामने आई। यहां लखनपुर गांव की नुमिता देवी के आवेदन में बैंक खाते में हेरफेर कर दिया गया था, जिसके कारण योजना का पैसा महिला के खाते में न जाकर पुरुष के खाते में जा रहा था। बैंक ऑफ इंडिया के रोहित कुमार के खाते में चार किस्तें भेजी जा चुकी थीं। गिरिडीह के इस मामले ने भी अधिकारियों को गंभीरता से जांच के लिए प्रेरित किया। जांच में यह भी सामने आया कि आवेदन में राशन कार्ड की संख्या भी फर्जी थी, जिसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पुष्टि की।

आगे की कार्रवाई

बोकारो जिले में इस धोखाधड़ी मामले के बाद, बोकारो डीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित खाते धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी गलत आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पलामू और गिरिडीह जिलों में चल रही जांच में तेजी लाई गई है, ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।

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