#गढ़वा #प्रशासनकार्रवाई : केतार प्रखंड के परती कुशवानी गांव में अनियमितताएँ सत्यापित होने पर लाइसेंस रद्द होने से लाभुकों में बढ़ी उम्मीद
- केतार प्रखंड के परती कुशवानी गांव के पीडीएस विक्रेता चन्द्रदेव बैठा का लाइसेंस रद्द किया गया।
- अनुज्ञप्ति संख्या 11/2003 को जिला प्रशासन ने निरस्त किया।
- कार्रवाई झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के उल्लंघन की शिकायत पर हुई।
- जांच में अनियमितताएँ सत्यापित होने के बाद लिया गया निर्णय।
- प्रशासन ने कहा कि लाभुकों के हित सर्वोपरि हैं, किसी भी अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई।
गढ़वा जिले के केतार प्रखंड अंतर्गत ग्राम परती कुशवानी में जन वितरण प्रणाली के संचालन को लेकर मिली शिकायतों की जांच के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पीडीएस विक्रेता चन्द्रदेव बैठा को आवंटित अनुज्ञप्ति संख्या 11/2003 को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के सत्यापन में यह पाया गया कि दुकान संचालन में निर्धारित नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। प्रशासन का कहना है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और लाभुकों के हित सर्वोच्च हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों और जांच के बाद सामने आई अनियमितताएँ
जिला प्रशासन को परती कुशवानी के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ लंबे समय से अनियमितता संबंधी शिकायतें मिल रही थीं। आरोपों की जांच टीम ने मौके पर जाकर सत्यापन किया। रिपोर्ट में पाया गया कि दुकान संचालन में नियमानुसार पारदर्शिता नहीं अपनाई गई थी और कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया।
झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन
जांच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। इस आदेश में लाभुकों को नियमित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उल्लंघन को देखते हुए कार्रवाई आवश्यक मानी गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया—लाभुकों के अधिकार सर्वोच्च
जिला प्रशासन का कहना है कि पीडीएस प्रणाली गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। ऐसे में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि आगामी समय में भी आपूर्ति प्रणाली की निगरानी लगातार की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई अनिवार्य रूप से होगी।
न्यूज़ देखो: पारदर्शी जन वितरण प्रणाली की दिशा में निर्णायक कदम
प्रशासन की यह कार्रवाई लाभुकों के हितों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश देती है। जन वितरण प्रणाली ग्रामीण गरीबों का सहारा है, और अनियमितताएँ सीधे गरीब परिवारों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में प्रशासन का सख्त रुख आवश्यक और स्वागतयोग्य है। उम्मीद है कि इस कदम से अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन सुनिश्चित होगा।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जवाबदेही और पारदर्शिता से ही मजबूत होगी व्यवस्था
पीडीएस से जुड़े निर्णय सीधे गरीब परिवारों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक सुविधा ईमानदारी से लाभुकों तक पहुँचे। अब वक्त है कि समाज और प्रशासन मिलकर व्यवस्था को और मजबूत बनाएं ताकि कोई भी परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे। अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता बढ़ाएं।
