#बालूमाथ #पेंशन : 421 लाभुकों में से अब तक केवल 151 ने कराई प्रक्रिया पूरी
- वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशनधारियों के लिए फेस सत्यापन जरूरी।
- पंचायत क्षेत्र में कुल 421 लाभुक, अब तक सिर्फ 151 का सत्यापन पूरा।
- समय पर सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।
- 22 अगस्त अंतिम तिथि, आधार कार्ड और आवश्यक कागजात अनिवार्य।
- पंचायत मुखिया नरेश लोहरा ने लाभुकों से अपील की।
बालूमाथ पंचायत सचिवालय (इंदिरा गांधी) की ओर से पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के सभी लाभुकों को 22 अगस्त 2025 तक पंचायत कार्यालय पहुंचकर फेस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
अधूरी प्रक्रिया और चिंता
पंचायत क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार कुल 421 पेंशनधारियों में से अब तक केवल 151 का ही फेस सत्यापन पूरा हुआ है। यानी बड़ी संख्या में लाभुक अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि समय सीमा के भीतर सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो पेंशन भुगतान प्रभावित होगा और लाभुकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
मुखिया की अपील
पंचायत मुखिया नरेश लोहरा ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत सचिवालय पहुंचें। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी है।
नरेश लोहरा:
“हम चाहते हैं कि किसी भी लाभुक को असुविधा न हो। इसलिए सभी लोग समय पर आकर सत्यापन कराएं और अपनी पेंशन निर्बाध रूप से पाते रहें।”
पारदर्शिता और व्यवस्था पर जोर
अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में लाभुकों से केवल आधार कार्ड और संबंधित दस्तावेज ही मांगे जा रहे हैं। किसी प्रकार की जटिलता या अनावश्यक कागजी प्रक्रिया नहीं रखी गई है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन योजना का लाभ वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे।
न्यूज़ देखो: लापरवाही से न जाए हक छिन
सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब लाभुक सजग रहें और जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें। बालूमाथ का यह मामला बताता है कि थोड़ी सी देरी भी आम लोगों की पेंशन रोक सकती है। ऐसे में सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है।
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समय पर कदम उठाएं और अधिकार सुरक्षित रखें
अब समय है कि सभी पेंशनधारी सजग होकर निर्धारित तिथि से पहले फेस सत्यापन पूरा करें। इससे न केवल उनका हक सुरक्षित रहेगा, बल्कि शासन-प्रशासन की पारदर्शिता की पहल भी सफल होगी। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।
