- मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑनलाइन समीक्षा
- कम मानव दिवस सृजन पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी
- लंबित योजनाओं को जल्द निपटाने का निर्देश
- आवास योजना में लाभुकों के निबंधन और भुगतान के निर्देश
योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा
मेदिनीनगर: बुधवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शब्बीर अहमद ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा की। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन और अबुआ आवास योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। डीडीसी ने मानव दिवस सृजन और आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन की समीक्षा
डीडीसी ने विश्रामपुर, मेदिनीनगर, पाटन, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज और पांकी प्रखंडों में 65.78% से कम मानव दिवस सृजन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विश्रामपुर (58.21%), मेदिनीनगर (60.11%) और पाटन (61.25%) की कमजोर उपलब्धि पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी और एक सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए।
पुरानी लंबित योजनाओं का निपटारा
डीडीसी ने 2021-22 और उससे पहले की 14,681 लंबित योजनाओं को मनरेगा सॉफ्ट में तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा लंबित योजनाओं वाले प्रखंडों को एक सप्ताह में समाधान करने को कहा:
- हुसैनाबाद: 4115 लंबित योजनाएं
- पाटन: 2524 योजनाएं
- पांकी: 1016 योजनाएं
- तरहसी: 863 योजनाएं
- नीलांबर-पीतांबरपुर: 669 योजनाएं
- चैनपुर: 662 योजनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति
डीडीसी ने बताया कि 2024-25 में पलामू जिले को 42,950 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने शत-प्रतिशत लाभुकों का निबंधन, जियो टैगिंग और स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही 2,207 लाभुकों को दो दिनों के भीतर प्रथम किस्त भुगतान करने का निर्देश दिया।
अबुआ आवास योजना और पीएम जनमन योजना
अबुआ आवास योजना के तहत 3,838 लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान हो चुका है, लेकिन कई लाभुकों ने अब तक आवास पूर्ण नहीं किया। डीडीसी ने जल्द से जल्द आवास पूर्ण कर जियो टैग करने का आदेश दिया।
पीएम जनमन योजना के तहत आदिम जनजातियों के छूटे हुए लाभुकों का सर्वे कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने और स्वीकृत लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान के निर्देश दिए गए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा
समीक्षा बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) और प्रखंड समन्वयक (आवास योजना) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
सरकारी योजनाओं की समीक्षा में मनरेगा और आवास योजना की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासनिक निर्देशों के प्रभाव पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहें ‘न्यूज़ देखो’ के साथ।
