#मेदिनीनगर #नगर_निगम_विफलता – पलामू में मई की बारिश से राहत तो मिली, मगर मेदिनीनगर नगर निगम की लचर व्यवस्था ने बढ़ाई जनता की मुसीबत
- 1 मई की बारिश से मेदिनीनगर की सड़कों पर जलजमाव, निगम मुख्यालय के गेट तक पानी
- राहगीरों को भारी परेशानी, नाली और जल निकासी की बदहाली का सामने आया सच
- भाकपा नेता रुचिर कुमार तिवारी ने निगम प्रशासन पर बोला हमला
- बिना सफाई और ड्रेनेज के किया गया निर्माण बना मुसीबत
- नगर निगम के अधिकारियों और पूर्व मेयर की कार्यशैली पर उठे सवाल
पलामू में बारिश बनी राहत और परेशानी का मिश्रण
गर्मी के तपते मौसम में 1 मई मजदूर दिवस के दिन जब पलामू जिले में झमाझम बारिश हुई, तो लोगों ने राहत की सांस ली। मगर मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में हालात ऐसे रहे कि राहत से ज्यादा परेशानी सामने आई। नगर निगम के मुख्य द्वार सहित कई क्षेत्रों में जलजमाव के कारण राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
नगर निगम का फेल सिस्टम, पहली बारिश में ही हुआ बेनकाब
न नाली बनी, न निकासी की व्यवस्था, बारिश ने खोली पोल
बारिश के तुरंत बाद नगर निगम मुख्यालय के गेट से लेकर मोहल्लों तक पानी ही पानी दिखाई दिया। यह सब देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं था, नालियां जाम थीं और कई जगह नाली निर्माण तो दूर, सफाई भी नहीं कराई गई थी। बिना योजना के पक्की सड़कें और निर्माण कार्य किए गए, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया।
भाकपा नेता का निगम प्रशासन पर सीधा प्रहार
“अपनी करनी के गर्त में खुद डूबा है निगम प्रशासन”
इस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एवं पूर्व विधायक उम्मीदवार रुचिर कुमार तिवारी ने कहा कि—
“मेदिनीनगर नगर निगम खुद अपनी करगुजारियों का शिकार हो गया है। पहली ही बारिश में शहर का बुरा हाल हो गया है, तो बरसात में क्या होगा?” — रुचिर कुमार तिवारी
उन्होंने कहा कि पिछले जनप्रतिनिधियों और निगम पदाधिकारियों ने केवल दिखावा किया, वास्तविक कार्य ज़मीन पर नहीं हुआ। बिना नाली और सफाई के किए गए निर्माण कार्यों ने नगरवासियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
जनता के बीच नाराज़गी, बरसात में हालात और बदतर होने की आशंका
नगरवासियों का कहना है कि हर बार चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन काम के नाम पर केवल लीपापोती होती है। गर्मी की शुरुआत में ही अगर यह हाल है, तो बरसात में हालात और बदतर हो सकते हैं। जनता अब स्थाई समाधान की मांग कर रही है और निगम प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है।
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