मेराल प्रखंड और करकोमा पंचायत में विकास योजनाओं की समीक्षा, एसडीओ ने दिए सख्त निर्देश

हाइलाइट्स :

• एसडीओ संजय कुमार का औचक निरीक्षण, विकास योजनाओं की गहन समीक्षा
• अबुआ आवास, पीएम आवास, जन-मन योजना, मनरेगा आदि योजनाओं की पड़ताल
• योजनाओं में अनियमितता पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मेराल प्रखंड में योजनाओं की समीक्षा

गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) संजय कुमार ने शनिवार को मेराल प्रखंड और करकोमा पंचायत का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।

मेराल प्रखंड कार्यालय में बीडीओ सतीश भगत और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर एसडीओ ने लंबित और पूर्ण हो चुकी योजनाओं की जानकारी ली। अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीएम जन-मन योजना और मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं की गहन समीक्षा हुई। एसडीओ ने साफ किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

करकोमा पंचायत भवन में समीक्षा बैठक

इसके बाद एसडीओ करकोमा पंचायत भवन पहुंचे, जहां मुखिया वीरेंद्र नाथ तिवारी और पंचायत कर्मियों के साथ बैठक की। मनरेगा से संबंधित संचिकाओं की जांच करते हुए प्रक्रियागत त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए।

एसडीओ ने सख्त लहजे में कहा कि “विकास योजनाओं में एक रुपए की भी वित्तीय अनियमितता अक्षम्य होगी।” उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

योजनाओं का भौतिक निरीक्षण

एसडीओ संजय कुमार ने पंचायत में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण भी किया। इसमें मनरेगा के तहत आम बागान, जल मीनार, बिरसा कूप योजना और अबुआ आवास जैसी परियोजनाएं शामिल थीं।

निरीक्षण के दौरान जलमीनार बंद मिला, जिस पर एसडीओ ने नाराजगी जताते हुए मुखिया और पंचायत सेवक को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “100-50 रुपए के सामान की कमी के कारण जल मीनार को ठप रखना अपराध से कम नहीं है।”

सख्त निर्देश और चेतावनी

एसडीओ ने बीडीओ को सभी पंचायतों का रोस्टर बनाकर नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। आवास योजनाओं में जिओ टैगिंग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी शिकायतें मिलीं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस निरीक्षण के दौरान बीडीओ, सीओ, बीपीओ, समन्वयक, जेई, मुखिया, रोजगार सेवक और स्वयंसेवक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

न्यूज़ देखो : विकास योजनाओं में कब मिलेगी पूरी पारदर्शिता?

गढ़वा जिले में सरकारी योजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन निर्देशों का सही ढंग से पालन होगा? क्या जरूरतमंदों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा? हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र, ‘न्यूज़ देखो’ आपको इससे जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले देगा।