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गिरिडीह उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक: अवैध उत्खनन पर सख्ती के निर्देश

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#गिरिडीह #अवैधखनन : उपायुक्त रामनिवास यादव ने की टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया सख्त आदेश
  • अवैध पत्थर, बालू, कोयला और अभ्रक उत्खनन पर चर्चा।
  • पूर्व के निर्णयों के अनुपालन की हुई बिन्दुवार समीक्षा।
  • सीसीएल पट्टा क्षेत्र और वन क्षेत्रों में गतिविधियों पर विशेष जोर।
  • अवैध परिवहन व भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश।
  • पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संयुक्त छापेमारी का निर्देश।

गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में पूर्व के निर्णयों की अनुपालन रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बिन्दुवार समीक्षा की और खामियों को दूर करने के निर्देश दिए।

अवैध खनन पर नकेल कसने की तैयारी

बैठक में सीसीएल के पट्टा क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में मायका अभ्रक के अवैध उत्खनन तथा अन्य इलाकों में कोयले के अवैध उत्खनन व प्रेषण पर गंभीर चिंता जताई गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों और वाहनों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा न जाए।

समन्वय और छापेमारी का जोर

उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जिले में अवैध खनन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

प्रशासन की सख्त मंशा

बैठक में यह भी तय किया गया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों को चिन्हित कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने यह साफ संदेश दिया कि जिले के संसाधनों की लूट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी।

न्यूज़ देखो: अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति

यह बैठक दिखाती है कि प्रशासन अब जिले की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। लगातार छापेमारी और कठोर दंड से अवैध खनन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अब नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

गिरिडीह प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे सजा से नहीं बचाया जाएगा। अब वक्त है कि हम सब भी इस लड़ाई में प्रशासन का साथ दें और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नागरिक बनें। अपनी राय कॉमेंट करें और खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हों।

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