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जमुआ और देवरी प्रखंड को होम गार्ड बहाली से वंचित रखने पर विधायक मंजु कुमारी ने जताई कड़ी आपत्ति

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#Giridih #HomeGuardBahali : विधानसभा सत्र में उठी रोजगार से जुड़ी बड़ी मांग — जमुआ विधायक ने सरकार को घेरा
  • होम गार्ड बहाली प्रक्रिया में जमुआ और देवरी प्रखंड को पूरी तरह वंचित रखा गया।
  • 708 पदों के लिए बहाली जारी, लेकिन इन दोनों बड़े प्रखंडों का नाम सूची से गायब।
  • विधायक मंजु कुमारी ने शून्यकाल में सरकार से पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई
  • मांग: दोनों प्रखंडों के लिए विशेष बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
  • युवाओं को रोजगार के अवसर से वंचित रखना बताया अन्यायपूर्ण

झारखंड विधानसभा में गूंजा गिरिडीह का मुद्दा

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जमुआ विधायक मंजु कुमारी ने गिरिडीह जिले में चल रही होम गार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बहाली प्रक्रिया में जमुआ और देवरी प्रखंडों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है।

बहाली में 708 पद, लेकिन दो प्रखंड गायब

विधायक ने जानकारी दी कि विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत गिरिडीह जिले में 708 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बावजूद, जमुआ और देवरी जैसे बड़े प्रखंडों को सूची से बाहर रखना युवाओं के साथ स्पष्ट अन्याय है।

युवाओं में निराशा, रोजगार से वंचित होने का डर

मंजु कुमारी ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों के सैकड़ों युवा इस सेवा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पद नहीं रहने से वे अवसर से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अनदेखी से स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में भागीदारी प्रभावित होगी।

विधायक मंजु कुमारी ने कहा: “मैं सरकार से मांग करती हूं कि जमुआ और देवरी प्रखंडों के लिए भी पद सृजित कर विशेष बहाली प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पुलिस-प्रशासन को स्थानीय सहयोग भी सुनिश्चित होगा।”

सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

शून्यकाल के माध्यम से पत्र भेजते हुए विधायक ने कहा कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो यह रोजगार से वंचित करने वाली नीति के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस त्रुटि को सुधारकर दोनों प्रखंडों के युवाओं को न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।

न्यूज़ देखो: युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल

यह मुद्दा केवल बहाली प्रक्रिया का नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं के रोजगार और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की चूक से बचते हुए समान अवसर सुनिश्चित करे। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

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