प्राक्कलन समिति की बैठक में विधायक नागेंद्र महतो की सक्रिय भागीदारी, विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा

किन विभागों की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास विभाग और जल संसाधन विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई। इन विभागों का सीधा संबंध आम जनता की मूलभूत जरूरतों से है, इसलिए समिति ने इनके क्रियान्वयन की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा उपायुक्त पाकुड़ और रांची नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

जनहित योजनाओं पर विशेष फोकस

समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पेयजल, स्वच्छता, शहरी विकास और जल संसाधन जैसी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों। विधायकों ने योजनाओं की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए और स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किन कारणों से कुछ योजनाएं लंबित हैं और उन्हें जल्द पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

बैठक में शामिल रहे प्रमुख विधायक

इस महत्वपूर्ण बैठक में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो के साथ-साथ टुंडी विधायक सह मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो और सिल्ली विधायक अमित महतो भी उपस्थित रहे। तीनों विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव साझा किए और विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की जमीनी स्थिति पर सवाल किए। उनकी उपस्थिति से बैठक को और अधिक प्रभावी माना जा रहा है।

विभागों को दिए गए दिशा-निर्देश

प्राक्कलन समिति ने संबंधित विभागों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए। इनमें योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, और लंबित कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि भविष्य में योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

विधायकों की दो टूक

बैठक के दौरान विधायकों ने एक स्वर में कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को समय पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित की योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायकों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

राज्य विकास की दिशा में अहम कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की समीक्षात्मक बैठकें राज्य के विकास को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। प्राक्कलन समिति के माध्यम से न केवल योजनाओं की निगरानी होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी संसाधनों का सही और न्यायसंगत उपयोग हो।

न्यूज़ देखो: जवाबदेही और पारदर्शिता पर बढ़ता जोर

प्राक्कलन समिति की यह बैठक इस बात का संकेत है कि झारखंड विधानसभा अब विकास योजनाओं को लेकर अधिक गंभीर और सक्रिय भूमिका निभा रही है। जनहित से जुड़े विभागों की नियमित समीक्षा प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करती है। सवाल यह है कि दिए गए दिशा-निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सजग जनप्रतिनिधि, सशक्त झारखंड

विकास तभी सार्थक है जब उसकी निगरानी और समीक्षा ईमानदारी से हो। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ही योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। जरूरी है कि नागरिक भी अपने अधिकारों और सुविधाओं को लेकर जागरूक रहें।
आपका क्षेत्र किन समस्याओं से जूझ रहा है, अपनी राय साझा करें। इस खबर को आगे बढ़ाएं, चर्चा का हिस्सा बनें और जिम्मेदार शासन की दिशा में अपनी सहभागिता निभाएं।