#गुमला #जनशिकायत : दूरदराज़ इलाकों से आए नागरिकों की समस्याओं पर विभागों को तत्काल समाधान का निर्देश—आवास, सड़क, अनुग्रह राशि और भूमि विवाद मुख्य मुद्दे।
- 30 से अधिक नागरिकों ने जन शिकायत निवारण दिवस में दर्ज कराई समस्याएँ।
- उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना।
- कैलाश तिवारी ने आवास के अभाव और गिरे हुए घर की समस्या रखी।
- रायसा गांव के लिए सड़क निर्माण की मांग पर तकनीकी जांच और प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश।
- उग्रवादी हिंसा में मृत महिला के पति के अनुग्रह अनुदान भुगतान में तेजी लाने का आदेश।
- भूमि विवाद, आवास, पेंशन, रोजगार सहित कई मुद्दों पर विभागों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश।
गुमला जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस में विभिन्न प्रखंडों से आए 30 से अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याएँ रखीं। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने की। उन्होंने सभी आवेदनों को संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस जन संवाद में आवास, सड़क, अनुग्रह अनुदान, प्रमाण पत्र निर्गमन, पेंशन, रोजगार और भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएँ प्रमुख रहीं।
आवास की समस्या लेकर पहुंचे ग्राम लावागाई के कैलाश तिवारी
ग्राम लावागाई से पहुंचे कैलाश तिवारी ने बताया कि उनका मिट्टी का घर पूरी तरह गिर चुका है और वृद्धावस्था के कारण वह नया घर बनाने में असमर्थ हैं। इस पर उप विकास आयुक्त ने आवास योजना से संबंधित विभाग को आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया ताकि परिवार को राहत मिल सके।
रायसा गांव के लिए सड़क निर्माण की मांग
रायडीह प्रखंड के रायसा गांव के ग्रामीणों ने खुरसूता पुल से रायसा तक सड़क नहीं होने की गंभीर समस्या रखी। ग्रामीणों ने मोरम पथ निर्माण की मांग की। उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार करने और तकनीकी जांच कराने का आदेश दिया, ताकि ग्रामीणों की आवागमन समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।
उग्रवादी हिंसा में मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि न मिलने की शिकायत
घाघरा प्रखंड की एक महिला ने आवेदन देकर बताया कि उनके पति उग्रवादी हिंसा में मारे गए थे, लेकिन अनुग्रह अनुदान राशि अब तक उन्हें नहीं मिली है। इस पर उप विकास आयुक्त ने जिला सामान्य शाखा को तुरंत कार्रवाई करते हुए लंबित भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बसिया के जनक साहू का भूमि विवाद
बसिया निवासी जनक साहू ने बताया कि वर्ष 2015 में खरीदी गई जमीन पर पीएम आवास निर्माण में अंचल अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई है और जमीन को सरकारी बताया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने बीडीओ और अंचल अधिकारी बसिया को भूमि अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि विवाद का उचित निपटारा हो सके।
कई विभागों से जुड़ी रही समस्याएँ
जन शिकायत निवारण दिवस में रोजगार, आवास, पेंशन, प्रमाण पत्र निर्गमन, अनुकंपा नौकरी और भूमि विवादों से जुड़े कई आवेदन प्रस्तुत हुए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और समयबद्धता से निपटारा करेगा।
न्यूज़ देखो: समाधान की गति बढ़ाना अब प्रशासन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी
जन शिकायत निवारण दिवस यह दिखाता है कि लोगों की समस्याएँ जमीनी स्तर पर कितनी विविध और गंभीर हैं। प्रशासन को ज़रूरी है कि लंबित मामलों के समाधान की गति तेज रखे और विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। योजनाओं की पहुँच तभी सार्थक होगी जब समस्याओं का निवारण समय पर पूरा किया जाए।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनता की आवाज़ को प्राथमिकता—हमारी सामूहिक जिम्मेदारी
नागरिकों की छोटी-बड़ी समस्याएँ ही शासन को मजबूत बनाती हैं। आवश्यकता है कि हम सभी शासन-प्रशासन के प्रति जागरूक रहें और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहें। अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि समस्याओं के समाधान में जनभागीदारी और भी मजबूत हो सके।
