झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट और नई योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय दायित्वों पर केंद्रित थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगामी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियां तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य बिंदु:
- अनुपूरक बजट पर चर्चा:
वित्त सचिव ने अनुपूरक बजट की प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि नई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। - नई योजनाओं के लिए वित्तीय रणनीति:
मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। - प्रस्तावित विकास कार्य:
बैठक में यह तय किया गया कि अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों को राज्य के विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाएगा। - विभागीय प्रगति रिपोर्ट:
सभी विभागों से उनकी प्रगति रिपोर्ट मांगी गई और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बजट का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।
भागीदारी:
इस बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वित्त सचिव समेत राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री का निर्देश:
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि झारखंड के विकास कार्यों में कोई रुकावट न हो।
यह बैठक झारखंड की विकास योजनाओं को एक नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सरकार की यह पहल राज्य के विकास को नई गति देने और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है।