मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक: मंईयां सम्मान योजना, सीजीएल परीक्षा और राजस्व संग्रहण पर दिए सख्त निर्देश

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3 weeks ago

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना और सीजीएल परीक्षा विवाद पर दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में राजस्व संग्रहण, मंईयां सम्मान योजना की तैयारियों और जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (सीजीएल) से जुड़े विवादों पर चर्चा की।

1. मंईयां सम्मान योजना – महिलाओं के लिए नई उम्मीद

मुख्यमंत्री ने 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम के तहत राज्यभर की महिला लाभार्थियों को प्रति माह ₹2500 की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

2. सीजीएल परीक्षा विवाद – मुख्यमंत्री ने दी जांच की दिशा

मुख्यमंत्री ने सीजीएल परीक्षा-2023 में हुई अनियमितताओं और विवादों पर गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) को लागू करने का निर्देश दिया, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

3. राजस्व संग्रहण – राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने नए राजस्व स्रोतों की तलाश करने और कर संग्रहण में आने वाली रुकावटों का त्वरित समाधान करने की बात कही।

4. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा – सख्त कदम उठाने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसी समस्याओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, और स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता को महसूस किया।

5. इंटीग्रेटेड ऐप – सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों को एक इंटीग्रेटेड ऐप के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस ऐप के जरिए राज्यवासियों को सरकारी सेवाओं तक सीधी और सरल पहुंच मिल सकेगी।

6. जमीन विवाद – भ्रष्टाचार पर कड़ा नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने जमीन विवादों और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का आदेश दिया।