#नगरनिकायचुनाव2026 #झारखंडगजट : राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर अधिसूचना जारी, कई नगर निगमों के वार्डों का आरक्षण तय।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार झारखंड गजट (असाधारण) में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह अधिसूचना शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को जारी की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों के वार्डों के आरक्षण का विवरण शामिल है। जारी सूची के अनुसार गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या–07 को अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि यह सीट महिला आरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगी।
- झारखंड गजट (असाधारण) में नगर निकाय चुनाव 2026 की आरक्षण सूची प्रकाशित
- राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर 9 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी
- गिरिडीह नगर निगम का वार्ड संख्या–07 अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित
- वार्ड-07 महिला आरक्षित नहीं, सामान्य (अन्य) श्रेणी में शामिल
- कई अन्य नगर निगम क्षेत्रों के वार्डों का भी निर्धारण
नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर झारखंड में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड गजट (असाधारण) में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के बाद शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में चुनावी समीकरण स्पष्ट होने लगे हैं और संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां भी बढ़ने की संभावना है।
गिरिडीह नगर निगम का वार्ड-07 SC के लिए आरक्षित
जारी आरक्षण सूची के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम (वर्ग–ख) के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया है। इसी क्रम में गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या–07 को अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित किया गया है। हालांकि यह सीट महिला आरक्षण के अंतर्गत नहीं रहेगी और इसे अन्य (सामान्य) श्रेणी में रखा गया है।
इस निर्णय के बाद वार्ड-07 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं और राजनीतिक दलों की रणनीति में बदलाव देखा जा सकता है।
अन्य नगर निगम क्षेत्रों का भी उल्लेख
अधिसूचना में केवल गिरिडीह ही नहीं, बल्कि राज्य के कई अन्य प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों के वार्डों के आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। इसमें डालटनगंज, हजारीबाग, देवघर, चतरा, चाईबासा और जमशेदपुर नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी नगर निगमों के विभिन्न वार्डों को आरक्षित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित किया जा सके।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अधिसूचना
यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशानुसार जारी किया गया है और इसका प्रकाशन झारखंड राजकीय मुद्रणालय, रांची द्वारा किया गया है। गजट में प्रकाशित आरक्षण सूची को नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए आधिकारिक दस्तावेज माना जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की चुनावी प्रक्रिया संचालित होगी।
अधिसूचना को लेकर उठे सवाल
हालांकि, गजट में प्रकाशित आरक्षण सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण नोट भी सामने आया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर जारी किया गया है, लेकिन अधिसूचना में सचिव का हस्ताक्षर नहीं है और यह एडिटेड भी हो सकती है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा इसकी प्रामाणिकता और अंतिम स्वरूप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
चुनावी सरगर्मी तेज होने के आसार
आरक्षण सूची के सार्वजनिक होने के बाद नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होना तय माना जा रहा है। प्रत्याशी और राजनीतिक दल अब अपने-अपने क्षेत्रों में आरक्षण के अनुसार रणनीति बनाने में जुट जाएंगे। आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया और अन्य चुनावी कार्यक्रमों को लेकर भी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।
न्यूज़ देखो: आरक्षण सूची से साफ हुई तस्वीर
झारखंड गजट में नगर निकाय चुनाव 2026 की आरक्षण सूची के प्रकाशन से शहरी राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड-07 को SC के लिए आरक्षित किए जाने से स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब सभी की निगाहें चुनाव कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हैं।
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