गिरिडीह में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह के जरिए हल होंगे वाहन दुर्घटना वाद

#गिरिडीह #राष्ट्रीयलोकअदालत – न्यायालय, बीमा कंपनियों और अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक में बनी रणनीति, जनहित में सुलह आधारित समाधान पर जोर

• 10 मई को व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
• वाहन दुर्घटना मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा
• बीमा कंपनी शाखा प्रबंधकों और अधिवक्ताओं के साथ हुई रणनीतिक बैठक
• पक्षकारों को नोटिस भेजने और सुलह योग्य वादों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी
• सचिव सफदर अली नैयर ने जनसमुदाय से प्रचार-प्रसार में सहयोग की अपील की
• सुलभ न्याय प्रणाली के उद्देश्य से हो रहा है आयोजन, आमजन को मिलेगा राहत

संयुक्त बैठक में बनी रणनीति : बीमा कंपनियों के साथ हुआ समन्वय

गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बीमा कंपनी प्रतिनिधियों और अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि वाहन दुर्घटना वादों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

बैठक के दौरान सुलह योग्य मामलों की सूची तैयार करने और संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना है। यह अदालत एक ऐसा मंच है जहां दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान किया जाता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

“राष्ट्रीय लोक अदालत आमजनों के लिए न्याय को आसान बनाती है। सुलह के ज़रिए विवादों का निपटारा एक सकारात्मक पहल है,”
– सफदर अली नैयर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार

सचिव की अपील : जन-सहयोग से बनेगा आयोजन सफल

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, मीडिया और समाजसेवियों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जितना अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी, उतनी ही संख्या में पक्षकार इसका लाभ ले सकेंगे।

लोक अदालत के फायदे : सुलह से समाधान, न्याय सुलभ

इस आयोजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोर्ट में वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित समाधान निकलता है, साथ ही पक्षकारों को समय, धन और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। खासकर वाहन दुर्घटना वादों में जहां बीमा राशि का भुगतान आवश्यक होता है, वहां यह प्रक्रिया सरल और प्रभावशाली सिद्ध होती है।

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