#मधुबनी #राष्ट्रीय_पंचायतीराज_दिवस — 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ पर पंचायतों को मिलेगा 13,500 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी से करेंगे ग्राम सभाओं को वर्चुअल संबोधित
- विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किए जाएंगे प्रदान
- 6 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी से “Whole-of-Government” मॉडल पर होगा आयोजन
- लोहना उत्तर ग्राम पंचायत (झंझारपुर ब्लॉक) में आयोजित होगा मुख्य समारोह
- प्रधानमंत्री आवास योजना और DAY-NRLM के तहत वितरित की जाएगी वित्तीय सहायता
- महिला नेतृत्व वाले पंचायतों को मिलेगा सम्मान — समावेशी विकास की झलक
73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ पर होगा ऐतिहासिक आयोजन
देश 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) के रूप में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की 32वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। यह संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उन्हें स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मान्यता देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक स्थित लोहना उत्तर ग्राम पंचायत से देशभर की ग्राम सभाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।
समावेशी विकास के लिए ‘Whole-of-Government’ मॉडल की मिसाल
इस वर्ष का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एक “Whole-of-Government” दृष्टिकोण के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें छह केंद्रीय मंत्रालयों की सहभागिता है — ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।
इन मंत्रालयों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपये की अधोसंरचना परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण परियोजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे एवं सड़क विकास जैसी कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे विशेषकर ग्रामीण बिहार को बेहतर संपर्क, सेवाएं और आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे।
“विकसित पंचायतें ही विकसित भारत की नींव हैं। पंचायती राज प्रणाली का यह उत्सव ग्राम स्वराज के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।” — प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
पंचायत पुरस्कार: नवाचार और नेतृत्व को मिलेगा सम्मान
प्रधानमंत्री विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे, जिसमें शामिल हैं:
- Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)
- Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)
- Panchayat Kshamta Nirman Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)
इन पुरस्कारों के माध्यम से उन पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जलवायु अनुकूलन, आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम जैसे राज्यों की पंचायतों को चुना गया है।
गौर करने वाली बात है कि इस बार चुनी गई छह पंचायतों में से तीन — बिहार की मोतिपुर, महाराष्ट्र की डाव्वा एस, और ओडिशा की हातबद्रा — महिला सरपंचों के नेतृत्व में हैं, जो समावेशी नेतृत्व का परिचायक है।
वित्तीय सहायता और योजनाओं का सीधा लाभ
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) तथा DAY-NRLM के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इन पहलों से सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
राज्यस्तरीय नेतृत्व की भागीदारी से आयोजन को मिलेगा बल
इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
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