#गिरिडीह #पर्यावरणपहल | वन विभाग ने कपिलो पंचायत के हर राजस्व गांव में सड़कों के किनारे पौधारोपण की दी स्वीकृति
- राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुका है गिरिडीह का कपिलो पंचायत
- अब वन विभाग की योजना से बनेगा ग्रीन एंड क्लीन पंचायत मॉडल
- सड़कों के किनारे लगेंगे 1000 से अधिक पौधे, साथ में पीवीसी गैबियन भी
- मुखिया मुकेश यादव ने दिल्ली में पर्यावरण दिवस कार्यशाला से लिया था संकल्प
- वन प्रमंडल गिरिडीह ने दी योजना को स्वीकृति, जल्द शुरू होगा कार्य
- स्थानीय ग्रामीणों ने पहल की सराहना करते हुए मुखिया को दी बधाई
कपिलो पंचायत को फिर से मिला गौरव, अब बन रहा पर्यावरणीय मॉडल
गिरिडीह जिला अंतर्गत बिरनी प्रखंड का कपिलो पंचायत एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। इस बार चर्चा का कारण है पंचायत को वन विभाग गिरिडीह द्वारा “ग्रीन एंड क्लीन” पंचायत के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिलना।
पंचायत के चारों राजस्व गांवों की सड़कों के किनारे करीब 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनके संरक्षण के लिए पीवीसी गैबियन भी लगाए जाएंगे।
एक संकल्प से शुरू हुई हरियाली की यह यात्रा
पंचायत के मुखिया मुकेश यादव ने बताया कि पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में उन्हें भाग लेने का अवसर मिला था।
“कार्यशाला से मैं इतना प्रभावित हुआ कि तभी यह ठान लिया कि अपने पंचायत को हराभरा और स्वच्छ बनाऊंगा,”
— मुकेश यादव, मुखिया कपिलो पंचायत
दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने वन प्रमंडल गिरिडीह को आवेदन देकर इस योजना की पहल की। अब उन्हें इस योजना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और विभाग ने जल्द ही पौधारोपण कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल, ग्रामीणों में उत्साह
कपिलो पंचायत की इस नई योजना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है। लोग मुखिया मुकेश यादव के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और गांव को हरा-भरा देखने की उम्मीद जता रहे हैं।
यह पहल न केवल पर्यावरण सुधार की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह कपिलो पंचायत को एक उदाहरणीय ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित करेगा।
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अगर गांव बदलेगा, तो देश बदलेगा — कपिलो पंचायत की हरियाली मिसाल बने
कपिलो पंचायत की यह पहल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्रामीण भारत के लिए मिसाल बनेगी। यह दिखाता है कि जब एक जनप्रतिनिधि दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ता है, तो कोई भी पंचायत राष्ट्रीय पहचान पा सकती है।
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