- नीति आयोग के “नीति फ़ॉर स्टेट्स” प्लेटफार्म पर मिला पहला स्थान
- सीजनल माइग्रेशन के कारण सेकेंडरी स्कूलों में ड्रॉपआउट रोकने की पहल
- जिला प्रशासन और पिरामल टीम की रणनीति से मिली सफलता
- उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने टीम की सराहना की
नीति आयोग ने दिया पहला स्थान
लोहरदगा: सीजनल माइग्रेशन के कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने की जिला प्रशासन की पहल को नीति आयोग ने सराहा है। आयोग ने अपने “नीति फ़ॉर स्टेट्स : विकसित भारत स्ट्रेट्जी प्लेटफार्म” पर इस पहल को देशभर में पहला स्थान दिया है।
जिला प्रशासन और पिरामल टीम की रणनीति
लोहरदगा जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया कि सेकेंडरी स्कूलों में जीरो ड्रॉपआउट हो। इस पहल में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, गरीबी, स्कूल की दूरी, पारिवारिक मजबूरियों जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई। पंचायतों के सहयोग से अभियान चलाकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया।
उपायुक्त ने की टीम की सराहना
जिला उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिला प्रशासन की टीम और पिरामल टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल से छात्र-छात्राओं की शिक्षा जारी रखने में मदद मिली है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में लोहरदगा की इस पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। नीति आयोग की सराहना से यह साबित होता है कि सही रणनीति से ड्रॉपआउट की समस्या को रोका जा सकता है। ऐसी और भी प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहें ‘News देखो’ के साथ!
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