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नितिन गडकरी ने किया साफ: दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की खबरें पूरी तरह भ्रामक

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#टोलटैक्स : मीडिया में चल रही अफवाह पर केंद्रीय मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब — कहा, “दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से अब भी पूरी तरह छूट”
  • 15 जुलाई से दोपहिया पर टोल टैक्स लागू होने की खबरें निकलीं फर्जी
  • गडकरी ने कहा, दोपहिया चालकों को नहीं देनी होगी कोई राशि
  • FASTag और ₹2000 जुर्माने की बातों को बताया मनगढ़ंत
  • सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव या निर्णय नहीं हुआ है जारी
  • सोशल मीडिया पर स्वयं गडकरी ने किया ट्वीट, दी पूरी जानकारी

मीडिया में सुबह से फैल रही थी अफवाह

बुधवार सुबह से मीडिया में यह खबर तेजी से चल रही थी कि अब दोपहिया वाहनों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स देना होगा।
इस खबर के साथ दावा किया जा रहा था कि 15 जुलाई 2025 से सभी दोपहिया वाहनों को FASTag लगाना अनिवार्य होगा, और इसका पालन नहीं करने पर ₹2000 तक का जुर्माना भी लगेगा।

नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, बताया सच्चाई

इस अफवाह के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर स्थिति स्पष्ट की।

“सरकार की ओर से दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने संबंधी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। दोपहिया वाहन चालकों को टोल टैक्स से अब भी पूरी तरह छूट है।”

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की नीति हमेशा आम जनता की सुविधा और सुलभ यात्रा के लिए रही है, और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन भी नहीं है।

सोशल मीडिया पर मची थी हलचल

खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। कई यूज़र्स ने दोपहिया वाहनों से टोल वसूली को अव्यवहारिक और गरीब विरोधी करार दिया।
केंद्र सरकार की तत्काल सफाई के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और लोगों को राहत मिली है।

न्यूज़ देखो: अफवाहों से रहें सावधान, सत्य जानें

‘न्यूज़ देखो’ अपने पाठकों से अपील करता है कि किसी भी नीतिगत बदलाव की जानकारी के लिए केवल अधिकृत स्रोतों पर भरोसा करें।
सोशल मीडिया या वायरल मैसेजों के ज़रिए फैलाई जा रही खबरें अक्सर आधारहीन और भ्रामक होती हैं
हमारी टीम हर दिन आपको फैक्ट-चेक की गई, विश्वसनीय और पारदर्शी जानकारी देने के लिए समर्पित है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

आपके लिए सुझाव
  • अफवाहों से सतर्क रहें
  • सरकारी घोषणाएं सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और मंत्रियों के वेरिफाइड अकाउंट से ही मान्य मानी जाएं
  • इस लेख को शेयर करें और दूसरों को भी भ्रम से बचाएं

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