हाइलाइट्स:
- नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को हुनर देकर मिलेगा रोजगार।
- पलामू टाइगर रिजर्व और वन विभाग की पहल से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू।
- कंप्यूटर ऑपरेटर, गेस्ट होस्टिंग समेत कई क्षेत्रों में दी जा रही ट्रेनिंग।
- सरकार ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठा रही, प्लेसमेंट की भी व्यवस्था।
नक्सल से मुक्त इलाकों में युवाओं को नए अवसर
झारखंड के कई इलाकों को 2023-24 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया, लेकिन युवाओं को मुख्यधारा में बनाए रखना एक चुनौती है।
सरकार अब ‘हुनर से रोजगार’ अभियान के जरिए इन युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है।
“नक्सलियों के खौफ से जो युवा अपने गांव छोड़ने को मजबूर थे, अब वे अपने घर लौटकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं।”
कैसे हो रही है युवाओं की ट्रेनिंग?
इस अभियान का नेतृत्व पलामू टाइगर रिजर्व और वन विभाग कर रहा है।
अब तक युवाओं को गेस्ट होस्टिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई है।
इसके अलावा, बैम्बू प्रोडक्ट, हनी प्रोडक्ट, मोटर मैकेनिक जैसी स्किल्स पर भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
सरकार दे रही है आर्थिक सहायता और प्लेसमेंट
सरकार ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठा रही है और युवाओं के रहने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है।
ट्रेनिंग के बाद युवाओं को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
‘हुनर से रोजगार’ से युवाओं को नई दिशा
गढ़वा के चेमो सान्या के सेजल सिंह पहले नक्सल भय के कारण गांव छोड़ चुके थे, लेकिन अब ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को संवारने के लिए वापस लौटे हैं।
लातेहार की गीता कुमारी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही हैं और भविष्य में सेना में भर्ती होने का सपना देख रही हैं।
नक्सल इलाकों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश
पलामू, गढ़वा और लातेहार में कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में अब सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं।
प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ी हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है।
‘न्यूज़ देखो’ की नजर इस पहल पर
झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर सरकार की यह पहल कितनी कारगर साबित होगी?
क्या यह अभियान युवाओं को रोजगार देकर नक्सल प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर सकेगा?
सरकारी योजनाओं की सफलता तभी मानी जाएगी जब हर युवा को सही मौके मिलें और वे आत्मनिर्भर बनें।
सरकार का अगला कदम क्या होगा? नक्सल मुक्त इलाकों के विकास को लेकर प्रशासन की क्या नई योजनाएं होंगी?
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