#गुमला #खननकार्रवाई – CCTV, GPS और हेल्पलाइन नंबर से खनन माफिया पर कसेगा शिकंजा
- गुमला में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित
- उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने खनन क्षेत्रों में CCTV और GPS ट्रैकिंग के निर्देश दिए
- पुलिस अधीक्षक ने ट्रकों पर प्लास्टिक कवर और स्पष्ट नंबर प्लेट अनिवार्य किया
- 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लागू
- अब तक 14 प्राथमिकी दर्ज, 20 वाहन जब्त, ₹77,000 की वसूली
समाहरणालय में बनी रणनीति: हर अवैध गतिविधि पर पैनी नजर
गुमला समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में खनन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त निर्णय लिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक हारिश बिन ज़मां, वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बेलाल अनवर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि संवेदनशील खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सभी ट्रकों में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था हो। इससे खनन गतिविधियों पर 24×7 निगरानी संभव होगी।
पुलिस की सख्ती: बॉक्साइट ट्रकों पर कवर और वैध नंबर प्लेट जरूरी
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जिले में चलने वाले सभी बॉक्साइट ट्रकों पर ऊपर से प्लास्टिक कवर लगाना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही स्पष्ट नंबर प्लेट और GPS से हर वाहन की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
“नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और खननकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
NGT का आदेश: बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक सभी नदियों से बालू निकासी और उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सभी बालू घाट धारकों व भंडारण अनुज्ञप्तिधारकों को इसकी सूचना जारी कर दी गई है।
आंकड़ों में कार्रवाई: दर्जनों वाहन जब्त, लाखों की वसूली
अब तक 14 प्राथमिकी, 20 वाहन जब्त, और ₹77,000 की दंडात्मक राशि वसूली गई है।
छापेमारी की गई जगहों में शामिल हैं — सिलाफारी, कमलपुर, रातामाटी, ओलमुंडा, चैनपुर, निनई, कोयंजारा, मरियमटोली, साफी नदी, कोन्सा और अम्बेराडीह।
“जब्ती की गई मशीनों में ट्रैक्टर, हाईवा, और जेसीबी शामिल हैं। दोषियों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।”
जनता से संवाद: शिकायत के लिए हेल्पलाइन
जिला प्रशासन ने खनन संबंधी शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 9934887613 जारी किया है।
अनुमंडल स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अंचल अधिकारियों के समन्वय से निगरानी बढ़ाई जा रही है।
न्यूज़ देखो: प्रशासन की निगरानी और जनता की सहभागिता
न्यूज़ देखो का मानना है कि खनिज संसाधनों का संरक्षण और अवैध खनन पर अंकुश राज्य के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जिला प्रशासन की यह पहल दर्शाती है कि जब तकनीक और इच्छा शक्ति साथ हो, तो खनन माफिया को मात दी जा सकती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जब निगरानी की तीसरी आंख खुली, खनन पर कसता गया शिकंजा
गुमला जिले में प्रशासन की पहल से यह साफ हो गया है कि अवैध खनन अब नहीं चलेगा।
सीसीटीवी, GPS, हेल्पलाइन और सख्त कार्रवाई की नीति से खनन तंत्र अब पारदर्शी और नियंत्रण में होगा।
