पलामू डीसी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की

पलामू जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में निमिया, छत्तरपुर, हरिहरगंज, तोलरा, और मझिआंव में चल रही मल्टी विलेज स्कीम (MVS) के कार्यों की प्रगति का गहन आकलन किया गया। समीक्षा में कई खामियां पाई गईं, जिसके आधार पर अधिकारियों और संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

निमिया परियोजना: कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख

बैठक के दौरान निमिया में संचालित एमवीएस स्कीम की समीक्षा में पाया गया कि संबंधित संवेदक ने तय समयसीमा में काम पूरा नहीं किया।

• संवेदक को शोकॉज नोटिस जारी: डीसी ने तय किया कि संवेदक को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो संवेदक के साथ हुए एकरारनामा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

• अभियंताओं पर भी गिरी गाज: समीक्षा में पाया गया कि संबंधित कनीय अभियंता और सहायक अभियंता ने अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया। डीसी ने इन अधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी।

छत्तरपुर: लंबित कार्यों पर चर्चा

छत्तरपुर में संचालित योजनाओं की समीक्षा में भी कई खामियां उजागर हुईं:

1. मजदूरों को भुगतान नहीं: जांच में पाया गया कि संवेदक ने मजदूरों का भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण काम रुक गया है।
2. एकरारनामा रद्द करने पर विचार: उपायुक्त ने कार्य में प्रगति नहीं होने पर संवेदक के साथ हुए अनुबंध को रद्द करने पर भी चर्चा की।
3. अधिकारियों पर कार्रवाई: सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के वेतन पर रोक लगाते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अन्य क्षेत्रों में समीक्षा

हरिहरगंज, तोलरा और मझिआंव में संचालित योजनाओं की भी समीक्षा हुई, जिसमें उपायुक्त ने कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से पूरे हों।

अधिकारियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. असीम कुमार समेत अन्य सहायक और कनीय अभियंता उपस्थित थे।

उपायुक्त के निर्देश:

• सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे किए जाएं।

• लापरवाह संवेदकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

• मजदूरों को समय पर भुगतान हो।

यह समीक्षा बैठक जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति को रफ्तार देने और जनता को सुचारू पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उपायों पर केंद्रित रही।