पलामू में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शब्बीर अहमद की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई खामियां सामने आईं, जिन पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
मुख्य बिंदु:
- आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण:
- जिले की 29 महिला पर्यवेक्षिकाओं ने नवंबर में केवल 5 केंद्रों का निरीक्षण किया।
- निर्देश दिया गया कि सभी केंद्रों का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- संतोषजनक निरीक्षण न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
- पूरक पोषाहार कार्यक्रम:
- पांकी परियोजना को छोड़कर अन्य किसी परियोजना ने नवंबर तक पोषाहार का अभिश्रव उपलब्ध नहीं कराया।
- सभी परियोजना पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश।
- टीएचआर वितरण:
- नवंबर में केवल 28% टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर में हुई।
- गहन अनुश्रवण और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश।
- पोषण ट्रैकर:
- शत-प्रतिशत डेटा एंट्री और फोटो अपलोडिंग का निर्देश दिया गया।
- रिक्त पदों का चयन:
- जिले में 82 सेविका और 469 सहायिका पद खाली हैं।
- सभी बाल विकास परियोजनाओं से सीमांकन और सर्वेक्षण रिपोर्ट दो दिन में प्रस्तुत करने का निर्देश।
- चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कार्यक्रम समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश।
डीडीसी की प्रतिक्रिया:
डीडीसी शब्बीर अहमद और उपायुक्त ने कमियों पर कड़ी नाराजगी जताई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाया जाए और भविष्य में लापरवाही न हो।
यह समीक्षा बैठक योजनाओं को प्रभावी बनाने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
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