Palamau

पलामू के पांडू स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाओं का खुलासा : लापरवाही या साजिश?

#पलामू #स्वास्थ्यविभाग : पांडू सीएचसी में बीस पेटी एक्सपायरी दवाएं मिलीं, ग्रामीणों में आक्रोश

  • पांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीस पेटी आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप एक्सपायरी डेट के बाद भी जमा
  • फरवरी 2024 में एक्सपायर हो चुकी दवाओं को छुपाकर रखा गया
  • स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही से सरकारी संसाधनों का हो रहा है दुरुपयोग
  • ग्रामीणों का आरोप : एएनएम बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर करती हैं
  • मदनपुर में निजी क्लिनिक चलाने का भी आरोप, जांच की उठी मांग
  • सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं

पेटियों में बंद पड़ी दवाएं, मरीजों तक नहीं पहुंची मदद

पलामू जिले के पांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहां आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप की करीब बीस पेटियां एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी छुपाकर रखी गई हैं। इन दवाओं की एक्सपायरी डेट फरवरी 2024 थी, लेकिन मरीजों तक इन्हें कभी नहीं पहुंचाया गया।

“सरकारी दवाएं मरीजों को दी जातीं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होता, लेकिन यहां तो भंडारण में ही सड़ गईं।” – ग्रामीण प्रतिनिधि

स्थानीय लोगों का कहना है कि दवाओं को इसी तरह पेटियों में भरकर रखा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका कभी भी सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया।

सरकारी संपत्ति का हो रहा दुरुपयोग, जिम्मेदार कौन?

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर दवाएं मरीजों के लिए खरीदी गईं तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? और अगर उनका उपयोग नहीं करना था, तो फिर सरकारी पैसे से दवाएं मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी?

ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में काम कर रही कुछ स्वास्थ्यकर्मियों की मिलीभगत से यह घोर लापरवाही हुई है, जिसके पीछे निजी स्वार्थ छुपे हो सकते हैं।

“सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाएं होते हुए भी हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है।” – पीड़ित मरीज का परिवार

एएनएम पर गंभीर आरोप, निजी क्लिनिक संचालन की भी चर्चा

ग्रामीणों ने बताया कि पांडू स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक एएनएम मैडम का मदनपुर में निजी क्लिनिक भी संचालित है। यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकारी दवाओं को जानबूझकर छुपाया गया ताकि मरीजों को निजी क्लिनिक से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाए?

इस तरह के आरोपों ने स्वास्थ्य केंद्र की कार्यशैली पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गंभीर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

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