#Palamu – अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नकेल, प्रशासन ने फरवरी में की कड़ी कार्रवाई:
- उपायुक्त शशि रंजन ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिए सख्त निर्देश।
- फरवरी 2025 में 34 वाहन जब्त, 2 प्राथमिकी दर्ज, 16.43 लाख रुपये की वसूली।
- ईंट-भट्ठों से 88 लाख रुपये और पत्थर पट्टेधारियों से 72.57 लाख रुपये की वसूली।
- वन विभाग द्वारा 8 और परिवहन विभाग द्वारा 14 वाहनों पर की गई कार्रवाई।
- अवैध खनन रोकने के लिए ट्रेंच कटिंग और बैरिकेडिंग करने का निर्देश।
अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन की सख्ती
पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शुक्रवार को उपायुक्त शशि रंजन ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक कर इस मुद्दे पर गहन समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने, गिरफ्तार करने और अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए।
फरवरी में हुई कड़ी कार्रवाई
जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि फरवरी 2025 में प्रशासन ने 34 वाहनों को जब्त किया, 2 प्राथमिकी दर्ज की और 16.43 लाख रुपये की वसूली की।
इसके अलावा:
- ईंट-भट्ठों से 88 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए।
- पत्थर पट्टेधारियों से 72,57,471 रुपये की वसूली की गई।
- वन विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ 8 प्राथमिकी दर्ज की।
- जिला परिवहन कार्यालय ने 14 वाहनों को जब्त कर 7.70 लाख रुपये की वसूली की।
- अंचल और थाना स्तर पर 57 वाहनों को जब्त किया गया।
खनन माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने साफ किया कि अटैच माइंस से पत्थर उठाव नहीं किया जाएगा और अवैध रूप से उत्खनन कर लाने वाले क्रशर संचालकों पर कार्रवाई होगी। संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
“अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रेंच कटिंग और बैरिकेडिंग की जाएगी। चौकीदारों की तैनाती कर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।” – उपायुक्त शशि रंजन
अवैध बालू भंडारण और ईंट-भट्ठों पर कड़ा शिकंजा
जिले में अवैध बालू भंडारण को रोकने के लिए मुखिया टैग किए गए बालू घाटों पर छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, अवैध रूप से संचालित ईंट-भट्ठों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है।
‘न्यूज़ देखो’ – पलामू प्रशासन की सख्ती, क्या खनन माफिया रुकेंगे?
अवैध खनन के खिलाफ लगातार बढ़ती कार्रवाई से संकेत मिलता है कि प्रशासन अब कोई ढील नहीं देना चाहता। लेकिन क्या यह कदम पूरी तरह से अवैध खनन को रोक पाएंगे?
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