हाइलाइट्स :
- घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यावसायिक उपयोग
- उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की हो रही कालाबाजारी
- सरकार को जीएसटी का 13% नुकसान, ब्लास्ट का भी खतरा
- ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा
- सिलेंडरों में क्यूआर कोड ट्रैकिंग लागू करने की उठी मांग
घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग बढ़ा, उज्ज्वला योजना का भी हो रहा दुरुपयोग
मेदिनीनगर में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा हुआ कि पलामू जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का बड़े स्तर पर अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल सरकार को जीएसटी का नुकसान हो रहा है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह खतरनाक साबित हो सकता है।
60% घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में, ऑटो में एलपीजी भरने का भी खुलासा
ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के रामेश्वर लश्करे के अनुसार, देशभर में 60% घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में हो रहा है। इनमें से 35% सिलेंडर रेस्तरां, ढाबों और छोटे व्यवसायों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि 25% सिलेंडर बिना किसी रिकॉर्ड के बेचे जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ऑटो एलपीजी वाहनों में भी घरेलू सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है।
“देश में 70% ऑटो चालक इलेक्ट्रिक मोटर पंप की मदद से घरेलू सिलेंडरों से एलपीजी भर रहे हैं, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं।”
सिलेंडरों में क्यूआर कोड ट्रैकिंग की मांग, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की ट्रैकिंग के लिए क्यूआर कोड लागू करने की मांग की है।
“अगर सरकार क्यूआर कोड ट्रैकिंग लागू करे, तो अवैध बिक्री को रोका जा सकता है और जीएसटी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।”
फाउंडेशन के मोसाहिद आदिब ने कहा कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे अवैध व्यापारियों को बढ़ावा मिल रहा है।
उज्ज्वला लाभार्थी पूरे 12 सिलेंडर नहीं ले रहे, वितरक उठा रहे अनुचित लाभ
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस सिलेंडरों को लेकर भी बड़े दावे किए गए। 6.58 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी पर सिलेंडर दिए गए, लेकिन उनमें से कई पूरे 12 सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे।
“वितरक उज्ज्वला लाभार्थियों के कोटे का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं।”
प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो, ‘न्यूज़ देखो’ की इस मुद्दे पर रहेगी नजर
घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध व्यापार न केवल सरकार के राजस्व को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। सवाल उठता है कि प्रशासन कब इस ओर ठोस कदम उठाएगा?
अगर यह सिलसिला जारी रहा तो सुरक्षा को लेकर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या पर तुरंत कार्रवाई करे और सिलेंडरों की ट्रैकिंग के लिए कड़े कदम उठाए।
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