#पलामू #अवैधबालू – कांग्रेस नेता ने कहा— ‘जनता के हित में काम कर रही हैं एसपी मैडम, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी’
- कांग्रेस नेता सुधीर चन्द्रवंशी ने एसपी रीष्मा रमेशन को दी त्वरित कार्रवाई के लिए बधाई
- बिश्रामपुर और रेहला क्षेत्र में अवैध बालू खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जताया संतोष
- थाना प्रभारियों की भूमिका की जांच कर तुरंत कार्रवाई करना बताया साहसिक कदम
- ग्रामीणों की जरूरतों और बेरोजगारी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की वकालत
- अवैध वसूली और ट्रैक्टर मालिकों के उत्पीड़न पर चिंता जताते हुए संयमित कार्रवाई की मांग
जनहित में सक्रिय हैं पलामू एसपी, जनता को मिल रहा है न्याय: सुधीर चन्द्रवंशी
पलामू। जिले की पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन द्वारा अवैध बालू खनन पर की गई त्वरित कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता सुधीर कुमार चन्द्रवंशी ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि एसपी मैडम का कार्यकाल त्वरित और प्रभावशाली पुलिसिंग के लिए जाना जा रहा है, जिससे आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है।
अवैध बालू खनन पर सख्ती, थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की तारीफ
बिश्रामपुर और रेहला जैसे क्षेत्रों में हो रहे अवैध बालू खनन के कारण सरकार को जहां राजस्व की हानि हो रही थी, वहीं जनता में भी नाराजगी बढ़ रही थी। इस पर एसपी द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई को सुधीर चन्द्रवंशी ने साहसिक और जिम्मेदार कदम बताया।
“एसपी मैडम ने दिखाया है कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेती हैं और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं।” — सुधीर चन्द्रवंशी
जनता की समस्याओं को मिल रहा है संज्ञान
कांग्रेस नेता ने कहा कि कई बार एसपी तक आम जनता की समस्याएं नहीं पहुंच पातीं, जिससे कार्रवाई में देर होती है। लेकिन जब कोई गंभीर मामला सामने आता है, तो एसपी मैडम बिना देर किए जनहित में कार्य करती हैं।
“जनता की तकलीफ़ जब स्पष्ट रूप से सामने आती है, तब एसपी मैडम हमेशा उनके साथ खड़ी मिलती हैं। यह काबिल-ए-तारीफ है।”
वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत, बेरोजगारी को नज़रअंदाज़ न करें
हालांकि सुधीर चन्द्रवंशी ने यह भी कहा कि अवैध खनन पर रोक आवश्यक है, लेकिन ग्रामीणों को वैकल्पिक व्यवस्था भी मिलनी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि ट्रैक्टर मालिकों और ड्राइवरों को बेरोजगारी के मद्देनज़र संयमित सज़ा दी जाए।
“बालू की जरूरत ग्रामीण इलाकों में असली है, लेकिन कानून तोड़ने वाले भी मजबूरी में हैं। उन्हें अपराधी नहीं समझकर व्यवस्था के तहत लाना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा कि अवैध वसूली पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए और जो भी अधिकारी या बिचौलिये इसमें संलिप्त हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
‘न्यूज़ देखो’ की राय: सक्रिय प्रशासनिक नेतृत्व ही बदल सकता है व्यवस्था की तस्वीर
‘न्यूज़ देखो’ मानता है कि एसपी रीष्मा रमेशन का दृढ़ और जनसरोकार से जुड़ा नेतृत्व पलामू जिले के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पुलिस-प्रशासन जब न्याय और जनहित को प्राथमिकता देता है, तो समाज में भरोसे और कानून व्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। साथ ही, ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कानून और रोज़गार—दोनों का संतुलन बना रहे।