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पलामू: डीडीसी ने पांडू में विकास योजनाओं की समीक्षा की, पीएम आवास और मनरेगा पर सख्ती

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#पलामू #पांडूविकासबैठक – प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की धीमी प्रगति पर जताई चिंता, अधिकारियों को पारदर्शिता का निर्देश
  • डीडीसी मोहम्मद जावेद हुसैन ने पांडू में विकास योजनाओं की की समीक्षा बैठक
  • प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना की प्रगति पर लिया गया विभागवार अपडेट
  • मनरेगा को बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़, निगरानी में लापरवाही नहीं चलेगी
  • पंचायतवार प्रगति रिपोर्ट तलब, फील्ड विजिट कर जमीनी मूल्यांकन का निर्देश
  • बैठक में अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश

योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष फोकस

पलामू जिले के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (डीडीसी) मोहम्मद जावेद हुसैन ने सोमवार को पांडू प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्थिति की पड़ताल करना और निष्पादन में आ रही बाधाओं को दूर करना था।

बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना और मनरेगा की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। डीडीसी ने साफ कहा कि लाभुकों को योजनाओं का समुचित लाभ समय पर मिले, इसके लिए पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई जरूरी है।

धीमी योजनाओं पर सख्ती

डीडीसी ने पंचायतवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उन योजनाओं की पहचान की जिनकी प्रगति धीमी रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि:

“जो भी अधिकारी योजनाओं की प्रगति में लापरवाही बरतेंगे, उन पर कार्रवाई तय है।”

उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना में अपात्र लाभुकों को हटाया जाए और वास्तविक पात्रों को प्राथमिकता दी जाए।

मनरेगा को बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

बैठक में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

“मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक ताकत है, इसके तहत अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो—यह सुनिश्चित किया जाए। नियमित फील्ड विजिट कर निगरानी की जाए और अनियमितता की स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो।”

अधिकारियों को मिला स्पष्ट रोडमैप

बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रणबीर कुमार, बीपीओ रितेश दुबे, सभी रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने वर्तमान योजनाओं की स्थिति और आगामी कार्य योजनाओं पर डीडीसी को जानकारी दी।

डीडीसी ने विभागीय समन्वय, जन भागीदारी और जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने की बात दोहराई। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में सम्पन्न हुई।

न्यूज़ देखो: विकास पर हमारी नजर

न्यूज़ देखो यह मानता है कि विकास योजनाओं की पारदर्शी निगरानी और लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
पलामू में चल रही यह पहल ग्रामीणों के हित में है और ज़मीनी परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

पारदर्शिता और जवाबदेही से बदलेगी तस्वीर

पांडू जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता और नियमित निगरानी से ही विकास की रफ्तार तेज होगी।
Ongoing निरीक्षण, जन सहभागिता और स्पष्ट लक्ष्य तय करना ही समावेशी विकास की कुंजी है।
आशा है, डीडीसी की यह पहल ज़िला प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में भी एक आदर्श स्थापित करेगी।

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