#पलामू #प्रशासन : खनन से लेकर परिवहन और उत्पाद विभाग तक की राजस्व प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा
- उपायुक्त समीरा एस ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक की।
- खनन विभाग को वार्षिक लक्ष्य की तुलना में वसूली बढ़ाने के निर्देश।
- परिवहन विभाग ने लक्ष्य के विरुद्ध 3240.15 लाख रुपये की वसूली की।
- उत्पाद विभाग को लगातार छापामारी करने का आदेश दिया गया।
- भू-लगान, निबंधन और दाखिल-खारिज की प्रगति की भी हुई समीक्षा।
पलामू। जिले में राजस्व वसूली की रफ्तार बढ़ाने को लेकर सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने एक अहम बैठक की। बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के वार्षिक लक्ष्य पूरे करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
खनन विभाग पर सख्त निर्देश
बैठक के दौरान खनन विभाग की समीक्षा करते हुए पाया गया कि अब तक निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले राजस्व वसूली काफी कम है। पिछले साल के लक्ष्य के आधार पर अब तक 5952.025 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग को 41357 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया था। उपायुक्त ने खान निरीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाधाओं को शीघ्र दूर कर खनन क्षेत्र से राजस्व वसूली में तेजी लाएं।
परिवहन विभाग की स्थिति
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि इस वित्तीय वर्ष में विभाग को 7608.30 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 3240.15 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को शेष लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
उत्पाद विभाग और छापामारी
उत्पाद विभाग की समीक्षा में सामने आया कि 14000 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अगस्त माह तक केवल 4544.67 लाख रुपये यानी 32 प्रतिशत वसूली हुई है। उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को लगातार छापामारी अभियान चलाने और वसूली की गति तेज करने का आदेश दिया।
भूमि संबंधी मामलों पर जोर
बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सकसेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन जैसे मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय में म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन करें।
अन्य विभागों की समीक्षा
राष्ट्रीय बचत विभाग, नगर निगम, विद्युत आपूर्ति विभाग सहित कई अन्य विभागों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। इसके साथ ही भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति से संबंधित रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। बैठक में तीनों एसडीओ, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी सीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
न्यूज़ देखो: राजस्व लक्ष्य पूरे करना प्रशासन की प्राथमिकता
पलामू प्रशासन की यह सख्ती बताती है कि विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं के लिए राजस्व संग्रहण कितनी अहम कड़ी है। यदि विभाग समय पर अपने लक्ष्य पूरे करते हैं तो आमजन के लिए सुविधाओं का दायरा और भी बढ़ सकेगा।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जवाबदेही और विकास के लिए जरूरी राजस्व
अब समय है कि सभी विभाग मिलकर राजस्व संग्रहण को गंभीरता से लें। जागरूक नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि प्रशासनिक तंत्र सुचारू रूप से काम कर सके। अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को साझा करें ताकि अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें।
