उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा: “पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी डीलर 4G ई-पोस मशीन का नियमित और सही उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक लाभुकों को समय पर खाद्यान्न मिल सके।”

उन्होंने डीलरों को यह भी निर्देश दिया कि लाभुकों के साथ शालीन व्यवहार रखें और खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की शिकायत का अवसर न दें।

पाँच प्रखंडों के डीलरों को मिली नई मशीनें

वितरण कार्यक्रम के बाद विजनटेक दल द्वारा सिमडेगा जिले के पाँच प्रखंडों—सिमडेगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, पाकरटांड़, ठेठईटांगर, बोलबा और बांसजोर—के सभी पीडीएस डीलरों को 4G ई-पोस मशीनें उपलब्ध कराई गईं। इन मशीनों के माध्यम से लाभुकों की बायोमेट्रिक पहचान, राशन वितरण और लेन-देन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी।

विजनटेक के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डीलरों को मशीन संचालन, लाभुक सत्यापन, नेटवर्क संबंधी समस्याओं और तकनीकी त्रुटियों के समाधान की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में खाद्यान्न वितरण के दौरान तकनीकी कारणों से कोई बाधा उत्पन्न न हो।

ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पर विशेष जोर

कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने ई-केवाईसी और आधार सीडिंग को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अभी भी ऐसे कई लाभुक हैं, जिनका ई-केवाईसी या आधार सीडिंग पूरा नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में डीलर और संबंधित विभाग मिलकर विशेष अभियान चलाएं।

उपायुक्त ने निर्देश दिया: “शत-प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा कराना अनिवार्य है। जिन राशन कार्डों में आधार सीडिंग नहीं हुई है, उनके लिए समय-सारिणी बनाकर शीघ्र प्रक्रिया पूरी की जाए।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधार सीडिंग और ई-केवाईसी से ही फर्जी और अपात्र लाभुकों की पहचान संभव है।

अपात्र राशन कार्डधारियों की छंटनी के निर्देश

बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि कई मामलों में अपात्र लोग भी राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। उपायुक्त कंचन सिंह ने ऐसे सभी मामलों की पहचान कर छंटनी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो इसके वास्तविक और पात्र लाभुक हैं। अपात्र लोगों को सूची से हटाकर जरूरतमंदों को जोड़ा जाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

अधिकारियों और डीलरों की रही सक्रिय भागीदारी

इस अवसर पर अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेन्द्र, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री नरेश रजक सहित जिले के सभी पीडीएस दुकानदार उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों और डीलरों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई और व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए।

न्यूज़ देखो: पीडीएस में डिजिटल बदलाव की ठोस पहल

यह खबर दर्शाती है कि सिमडेगा जिला प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध है। 4G ई-पोस मशीनों का वितरण न केवल तकनीकी सुधार है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। प्रशासन का ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पर जोर यह सुनिश्चित करता है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

तकनीक से विश्वास तक, जिम्मेदारी हम सबकी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तभी मजबूत होगी, जब प्रशासन और आम जनता दोनों अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं। डीलरों की जिम्मेदारी है कि वे ईमानदारी से वितरण करें, वहीं लाभुकों को भी अपनी जानकारी अपडेट रखने की जरूरत है। डिजिटल व्यवस्था से सुविधा बढ़ी है, अब इसे सफल बनाना हम सभी का साझा दायित्व है।