#देवघर #जनता_दरबार : डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर हर विभाग को शीघ्र कार्रवाई का आदेश।
- डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर अपर समाहर्ता हीरा कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित।
- जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए।
- भू-अर्जन, मुआवजा, पेंशन, फसल बीमा, आवास योजना जैसी शिकायतें सामने आईं।
- विभागीय अधिकारियों को तत्काल जांच और शीघ्र समाधान का निर्देश दिया गया।
- मौके पर ही कई आवेदनों पर निर्देश जारी किए गए।
देवघर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस जनता दरबार में नागरिकों की आवाज सीधे प्रशासन तक पहुंची। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। दरबार में उपस्थित नागरिकों ने अपनी समस्याएं जैसे भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, बिजली बिल माफी, मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना, फसल बीमा, भू-राजस्व विवाद, पेंशन और आवास से जुड़ी शिकायतें विस्तार से रखीं। प्रशासन की ओर से प्रत्येक शिकायत को नोट कर संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता
जनता दरबार के दौरान कई आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन नागरिकों की हर समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी को बार-बार चक्कर न काटने पड़े। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि हर आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने कहा: “प्रत्येक आवेदन की भौतिक जांच सुनिश्चित की जाएगी और योग्य मामलों में शीघ्र समाधान किया जाएगा। जनता को न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
जनता दरबार में उठे विविध मुद्दे
जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गईं। राजस्व विभाग से संबंधित भूमि विवाद और मुआवजा मामलों के अलावा, ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन वितरण, फसल बीमा भुगतान, तथा बिजली बिल में छूट से जुड़ी शिकायतें रखीं। महिला लाभुकों ने मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के तहत भुगतान में देरी की बात कही, जिस पर अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया।
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
अपर समाहर्ता ने सभी उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की भौतिक जांच की जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, तथा बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही आरंभ की।
न्यूज़ देखो: जनता की आवाज़ प्रशासन तक
देवघर का यह जनता दरबार प्रशासन की जवाबदेही और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करता है। इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे अधिकारियों से संवाद करने का अवसर मिला। प्रशासन ने यह संदेश दिया
