#नईदिल्ली #CCS_मीटिंग – प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक निर्णय, पाकिस्तान पर राजनयिक और जल रणनीति से जवाब
- पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि को किया गया अस्थायी निलंबित
- राजनयिक संबंधों को न्यूनतम करते हुए सभी अटैचेस होंगे वापस
- अटारी-वाघा बॉर्डर को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा
- पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवा पूरी तरह होगी बंद
- भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में छोड़ना होगा देश
- पाकिस्तानी रक्षा अटैचेस को घोषित किया गया ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’
ऐतिहासिक CCS मीटिंग में लिए गए निर्णायक फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक आपात बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद आए हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी।
इन फैसलों से साफ है कि भारत अब केवल सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, बल्कि राजनयिक स्तर पर भी सख्त रुख अपनाने को तैयार है।
सिंधु जल संधि पर अस्थायी रोक
भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल के बंटवारे को लेकर बनी थी। सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की जल निर्भरता पर सीधा असर पड़ेगा।
राजनयिक संबंधों में ऐतिहासिक कटौती
बैठक में यह भी तय किया गया कि भारत अपने सभी राजनयिक अटैचेस को पाकिस्तान से वापस बुलाएगा। साथ ही पाकिस्तानी अटैचेस को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया है, जिससे उन्हें भारत छोड़ना अनिवार्य हो गया है।
“अब समय आ गया है कि आतंक को समर्थन देने वालों से हर स्तर पर हिसाब लिया जाए।”
— एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी
बॉर्डर सील और वीजा पर प्रतिबंध
अटारी-वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया जाएगा, जिससे हर तरह की आवाजाही रुकेगी। इसके अलावा, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा जारी नहीं किया जाएगा। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है।
आतंकवाद के खिलाफ ‘डिप्लोमेटिक वार’
यह भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश है कि आतंकवाद का कोई समर्थन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, जो आतंक की जड़ पर चोट करने की रणनीति का हिस्सा है।
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