गढ़वा में मुंडा समाज की ज़मीन पर प्रस्तावित स्टेडियम का विरोध, विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने दिए निर्माण रोकने के आदेश

#गढ़वा #स्टेडियम_विवाद — रमकंडा में मनरेगा घोटाले से लेकर प्रज्ञा केंद्रों की अनियमितता पर भी हुई समीक्षा

• मुंडा समाज की ज़मीन पर स्टेडियम निर्माण का भाजपा विधायक ने किया कड़ा विरोध
• CO को दिए गए कागजात की जांच के निर्देश, राज्यपाल से पहले भी उठ चुका है मामला
• मनरेगा योजनाओं में पुराने कुओं को नया दिखाकर निकासी का आरोप
• प्रज्ञा केंद्र और सीएसपी में वसूली, संचालन में अनियमितता पर विधायक ने जताई नाराज़गी
• पेयजल संकट और सड़क बदहाली को भी बैठक में उठाया गया प्रमुख मुद्दा

आदिवासी जमीन पर जबरन निर्माण को नहीं देंगे मंजूरी : विधायक

गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड में शुक्रवार को पहुंचे भाजपा विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान स्टेडियम निर्माण विवाद पर कड़ी आपत्ति जताई। सबाने गांव के मुंडा समाज ने शिकायत की कि उनकी पारंपरिक जमीन पर स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। इस पर विधायक ने कहा कि किसी भी सूरत में आदिवासी समाज की ज़मीन पर जबरन निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने CO अनिल रविदास को आदेश दिया कि भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच करें और स्थिति स्पष्ट करें। विधायक ने यह भी बताया कि इस विवाद को राज्यपाल के समक्ष पहले ही उठाया जा चुका है, इसलिए प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

“जिस ज़मीन पर आपके पुरखे रहते आए हैं, उस पर जबरन निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।”
— सतेंद्रनाथ तिवारी, विधायक

मनरेगा में गड़बड़ी, पुराने कूप को नया दिखाकर राशि निकासी

बैठक के दौरान विधायक ने बताया कि कई पंचायतों में मनरेगा के तहत पुराने कुओं को नया दिखाकर राशि की निकासी की गई है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर अनियमितता है, और इस पर तत्काल जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि ईमानदारी से काम करना ही उनकी पहचान बनाता है।

प्रज्ञा केंद्रों और सीएसपी सेवाओं में अव्यवस्था व अवैध वसूली

ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि प्रखंड में प्रज्ञा केंद्र पंचायत सचिवालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं, बल्कि संचालक इन्हें अपनी मर्जी से अन्यत्र चला रहे हैं। आधार अपडेट जैसे कामों में 200 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है।

सीएसपी सेंटरों के नाम पर भी ग्रामीणों से 20% तक की वसूली हो रही है। पंचायतों के नाम पर पास हुए ये सेंटर वास्तव में प्रखंड मुख्यालय में संचालित हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। विधायक ने BDO को इन मामलों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

सड़कों और पानी की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया

विधायक प्रतिनिधि ज्ञानरंजन पांडेय ने रमकंडा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली और पेयजल संकट की समस्या को बैठक में प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि गांवों में पीने का पानी मिलना कठिन होता जा रहा है, और सड़कों की हालत अत्यंत खराब है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। विधायक ने इन समस्याओं को शीघ्रता से समाधान के लिए प्राथमिकता पर लेने की बात कही।

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