गढ़वा में जनता दरबार बना ग्रामीणों की आवाज़, उपायुक्त ने सुनाई राहत की उम्मीद

#गढ़वा #जनता_दरबार — राशन से रोजगार तक, समस्याओं की सीधी सुनवाई में दिखी प्रशासनिक तत्परता

• गढ़वा समाहरणालय में उपायुक्त शेखर जमुआर ने आयोजित किया जनता दरबार
• राशन, पेंशन, भूमि विवाद, मुआवजा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे
• केतार के ग्रामीणों ने खाद्यान्न कालाबाजारी करने वाले डीलर को दोबारा लाइसेंस न देने की मांग की
• तालाब निर्माण योजना में फर्जी लाभुक की शिकायत पर जांच की गुहार लगाई गई
• ओबरा के आजीविका समूह ने जन वितरण प्रणाली की दुकान खोलने की अपील की
• उपायुक्त ने सभी मामलों में त्वरित समाधान के लिए दिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश

गढ़वा समाहरणालय में लगा उम्मीदों का दरबार

गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी व्यथाएं खुलकर रखीं। राशन, पेंशन, भूमि विवाद, आवास योजनाएं, मुआवजा भुगतान, रोजगार सृजन और अवैध कब्जे से जुड़ी अनेक समस्याएं दर्ज की गईं, जिनकी सुनवाई के दौरान उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोपी डीलर को लाइसेंस रोकने की मांग

जनता दरबार में केतार प्रखंड के परसोडीह गांव के ग्रामीणों रविंद्र पाल और बबन साह ने आवेदन देकर बताया कि गांव के एक पूर्व डीलर के लाइसेंस को कालाबाजारी के कारण रद्द किया गया था, लेकिन अब वह पुनः लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के व्यक्ति को जन वितरण प्रणाली से दूर रखना जनहित में आवश्यक है।

तालाब निर्माण योजना में लाभुक चयन को लेकर उठा विवाद

केतार के ही राजनाथ राम ने उपायुक्त के समक्ष आरोप लगाया कि तालाब निर्माण योजना का स्वीकृत कार्य उनके खेत में होना था, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिंदु राम के खेत में निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने दस्तावेजों की जांच कर योजना में सुधार की मांग की, ताकि असल लाभुक को ही लाभ मिल सके।

ओबरा की महिलाओं की आजीविका की पहल

ओबरा गांव की देवी माता आजीविका सखी मंडल की सदस्यों रीमा देवी, ललिता देवी और अनीता देवी ने सामूहिक आवेदन सौंपते हुए कहा कि तीन वर्षों से उनका स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्यरत है, बैंक खाता भी नियमित संचालन में है। उन्होंने जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत नया दुकान संचालन का अधिकार मांगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबन का अवसर मिले।

दर्जनों मामलों में मिले आवेदन, कार्रवाई को लेकर निर्देश

जनता दरबार में अनुकंपा नौकरी, मजदूरी भुगतान, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे कई विषयों पर भी ग्रामीणों ने आवेदन दिए। उपायुक्त शेखर जमुआर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी मामला लंबित न रहे, और सभी आवेदनों की जांच कर सात कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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