#Garhwa #JanataDarbar : राशन, मुआवजा, अतिक्रमण और रोजगार से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई — उपायुक्त ने कहा, “हर फरियादी को मिलेगा न्याय”
- 22 जुलाई 2025 को गढ़वा समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ साप्ताहिक जनता दरबार।
- उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने 60 से अधिक शिकायतें सुनकर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश।
- राशन, पेंशन, अतिक्रमण, मनरेगा भुगतान, भूमि विवाद समेत कई मामलों पर जनता ने रखी बातें।
- उगर गांव की पूजा देवी ने ग्रीन कार्ड से लाल कार्ड में परिवर्तन की मांग रखी।
- रमना और रमकंडा प्रखंड के फरियादियों ने मनरेगा भुगतान और आम रास्ता अतिक्रमण की शिकायत की।
जनता दरबार बना समस्याओं के समाधान का मजबूत माध्यम
गढ़वा समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले भर से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखीं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अतिक्रमण, मुआवजा, रोजगार सृजन समेत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
राशन कार्ड की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश
कांडी प्रखंड के उगर गांव की पूजा देवी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 2017 से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वे ग्रीन कार्ड धारक हैं और शायद इस वजह से उन्हें लाल कार्ड के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कार्ड परिवर्तन की मांग की। उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग को तत्काल जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।
मनरेगा भुगतान में देरी, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी
रमना प्रखंड के मझिगांवां गांव से आए प्रमोद पाल, सतीश पासवान और संयुक्ता कुमारी ने बताया कि वर्ष 2022–23 में उन्हें मुर्गी सेड निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली थी, उन्होंने निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है लेकिन आज तक मटेरियल की राशि का भुगतान नहीं हुआ। उपायुक्त ने मनरेगा पदाधिकारी को तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाने के संकेत
रमकंडा प्रखंड के रमकंडा गांव के इशहाक अंसारी ने बताया कि गांव के ही दिलदार मियां और इसराफिल उर्फ सद्दाम अंसारी ने गैर मजरूआ आम रास्ते पर पक्का निर्माण कर रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने पूर्व में अंचल और अनुमंडल कार्यालय में भी शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उपायुक्त ने इस मामले में भूमि अतिक्रमण टीम को मौके पर जांच कर अविलंब रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार सदर प्रखंड के हूर मध्या निवासी विनोद राम ने बताया कि गांव के ही ब्रजेश चौबे एवं अन्य दबंगों द्वारा उनकी रैयती भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में रोक लगाई गई थी, परंतु फिर भी अवैध निर्माण जारी है। विनोद राम ने परिजनों से मारपीट व गाली-गलौज की भी शिकायत की। उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सभी 60 से अधिक मामलों पर दी गई त्वरित कार्रवाई की गारंटी
आज के जनता दरबार में कुल 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश मामलों में तत्काल संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे और सभी समस्याओं का समाधान नियत समय सीमा में हो।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “जनता दरबार का उद्देश्य सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि हर शिकायत का समय पर समाधान देना है। हर फरियादी को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है।”
न्यूज़ देखो: प्रशासनिक जवाबदेही का सशक्त मंच बना जनता दरबार
गढ़वा का जनता दरबार साबित कर रहा है कि जब अधिकारी संवेदनशील हों तो व्यवस्था भरोसेमंद बनती है। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की पहल से जमीनी स्तर की समस्याओं को तेज़ी से निपटाने का भरोसा मजबूत हुआ है। न्यूज़ देखो मानता है कि जनसुनवाई के ऐसे आयोजन लोकतंत्र की आत्मा हैं। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
सजग प्रशासन, सशक्त नागरिक की पहचान
यदि हर जिले में इस तरह का तत्पर प्रशासन हो, तो आम जनता की छोटी से छोटी समस्या भी समय पर सुलझ सकती है। आइए, इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और कॉमेंट में बताएं कि आपके क्षेत्र में जनता दरबार कैसे हो सकता है और क्या सुधार की ज़रूरत है।
