#झारखंड – वित्तमंत्री के आग्रह पर घोटाले की जांच तेज, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई?
- राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के भवन निर्माण में अनियमितता की जांच के दिए थे आदेश।
- वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल से भेंट कर जांच के लिए आभार व्यक्त किया और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।
- Dean Student Welfare, Proctor, CCD समेत कई अधिकारी दोषी पाए गए, जल्द हो सकती है सख्त कार्रवाई।
- वित्तमंत्री ने स्वतंत्र एजेंसी से गुणवत्ता और अन्य अनियमितताओं की जांच कराने की भी अपील की।
- 13 फरवरी 2025 को की गई शिकायत पर राज्यपाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी।
- जांच रिपोर्ट में संवेदक द्वारा निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य करने की पुष्टि।
राज्य के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय भवन निर्माण घोटाले की जांच के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
मंत्री ने Dean Student Welfare, CCD, Proctor समेत कई उच्च अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके अलावा, उन्होंने स्वतंत्र एजेंसी से विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता और अन्य अनियमितताओं की गहन जांच कराने का आग्रह किया।
जांच और कार्रवाई का मौजूदा अपडेट
गौरतलब है कि वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 13 फरवरी 2025 को विश्वविद्यालय भवन निर्माण की अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल से शिकायत की थी। राज्यपाल ने इस पर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसने स्थल निरीक्षण कर अनियमितताओं की पुष्टि की।
रिपोर्ट में पाया गया कि भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नहीं हुआ और संवेदक द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया। इस मामले में भ्रष्टाचार और लापरवाही के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख
इस मुलाकात के दौरान वित्तमंत्री ने राज्यपाल को राज्य के 2024-25 के राजस्व संग्रहण और विकास योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने झारखंड में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नए निगरानी तंत्र विकसित करने की जरूरत पर भी बल दिया।
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नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय भवन निर्माण घोटाले ने एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?
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