रांची। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं और निर्णयों को प्रस्तुत किया। उन्होंने झामुमो सरकार की नीतियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कदम झामुमो के चुनावी वादों में शामिल था। साथ ही, आदिवासियों को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत, और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया गया।
सरना धर्म कोड बिल
झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल पास कर दिया है, जिसे अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया जारी है।
किसानों और शिक्षा पर ध्यान
- किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की जाएगी।
- पंचायत स्तर पर 4,500 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे।
सामाजिक योजनाएं
- मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल प्रतिमाह वितरित किया जाएगा।
- 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों और खिलाड़ियों के लिए पहल
- राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा।
- नई पेंशन योजना के तहत केंद्र से जमा पैसा वापस लेकर राज्यकर्मियों के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
राज्यपाल के अभिभाषण में हेमंत सरकार की योजनाओं का खाका स्पष्ट करते हुए झारखंड के विकास और कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया।
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