#गढ़वा #जनता_दरबार : जिले भर से आए आवेदकों ने उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के समक्ष रखीं राशन, शिक्षा, लोन और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें—कई मामलों में दिए गए मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश
- जनता दरबार का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया, जिसमें उपायुक्त ने सुनी आमजनों की समस्याएं
- राशन गबन, शिक्षक की गैरहाजिरी, लोन भुगतान में देरी जैसे गंभीर मुद्दे उठे
- मौके पर ही विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए
- केतार प्रखंड में भूमि विवाद को लेकर मुआवजे की मांग, शिकायत की जांच का निर्देश
- जन वितरण प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और योजनागत लाभ वितरण पर उठे सवाल
आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना उपायुक्त ने
गढ़वा समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। दरबार में राशन वितरण गड़बड़ी, स्कूल में पठन-पाठन में लापरवाही, मुख्यमंत्री योजना के लोन में देरी और सड़क निर्माण में रैयती जमीन पर कब्जा जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए। उपायुक्त ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सभी आवेदनों पर तात्कालिक और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
राशन घोटाले की शिकायत, डीलर पर कार्रवाई की मांग
सगमा प्रखंड के घघरी गांव निवासी लालमोहन गुप्ता ने शिकायत करते हुए कहा कि स्थानीय जन वितरण प्रणाली डीलर ने जून और जुलाई माह का राशन गबन कर लिया है। उन्होंने कहा कि डीलर ने कुछ चुनिंदा लाभुकों को राशन दिया, जबकि बाकी का राशन अपने पास रख लिया। राशन मांगने पर डीलर द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है। कई लाभुकों को पिछले तीन-चार माह से राशन नहीं मिला है। इसपर उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।
पारा शिक्षक की दबंगई से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित
चिनिया प्रखंड के रानीचेरी गांव के मोहम्मद यासीन ने उर्दू मध्य विद्यालय में कार्यरत पारा शिक्षक मोहम्मद इरफान मंसूरी के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने बताया कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थिति बनाकर बाहर चले जाते हैं और बीमा अभिकर्ता पत्नी के साथ निजी कार्य में लग जाते हैं। उन्होंने मांग की कि पूर्व में कार्यरत शिक्षक मोहम्मद मोबीन अख्तर को पुनः बहाल किया जाए ताकि विद्यालय का संचालन सुचारू हो।
मोहम्मद यासीन ने बताया: “पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। शिक्षक सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। बच्चों का भविष्य दांव पर है।”
लोन स्वीकृति के बावजूद भुगतान में देरी
कांडी प्रखंड के सोहगाड़ा गांव के कमल किशोर कुमार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन स्वीकृति के बावजूद भुगतान न होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 2023 में आवेदन स्वीकार हो चुका है, पंजीकरण भी हो गया, लेकिन करीब एक वर्ष से भुगतान में टालमटोल की जा रही है। उपायुक्त ने जिला उद्योग केंद्र को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
रैयती भूमि पर सड़क निर्माण, मुआवजे की मांग
केतार प्रखंड के विनोद साह ने शिकायत की कि ग्राम खोनहर के तीनमुहान से श्मशान घाट तक बन रही सड़क उनकी रैयती जमीन पर जबरन बनाई जा रही है। उन्होंने निर्माण कार्य रोकने या उचित मुआवजा देने की मांग की। उपायुक्त ने पथ निर्माण विभाग और अंचलाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
न्यूज़ देखो: जनसुनवाई से जागरूक प्रशासन की तस्वीर
गढ़वा में आयोजित जनता दरबार में सामने आए विभिन्न मामलों ने दिखाया कि प्रशासनिक व्यवस्था तब ही सार्थक होती है जब आम जनता की आवाज़ सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो। उपायुक्त की त्वरित पहल और गंभीर रुख ने जनता को भरोसा दिलाया है कि शिकायतों का समाधान अब सिर्फ कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर भी दिखेगा।
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अपनी समस्या रखें, समाधान की शुरुआत करें
आपके जिले या गांव में अगर कोई समस्या है, तो संकोच न करें—उसे अधिकारियों के समक्ष रखें। जागरूक नागरिक ही अच्छे प्रशासन की नींव होते हैं। इस खबर को अपने संपर्कों के साथ साझा करें और संवाद को आगे बढ़ाएं।
