बाढ़ से पहले राहत: झारखंड सरकार देगी तीन महीने का राशन एक साथ, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान

#झारखंड #सरकारी_घोषणा – मानसून और संभावित बाढ़ को देखते हुए राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल, सभी लाभुकों को मिलेगा जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ

• 2.88 करोड़ राशन कार्डधारियों को मिलेगा तीन महीने का राशन एडवांस में
• राज्य भर के डीएसओ और एफसीआई अधिकारियों को बुलाया गया आपात बैठक में
• राशन वितरण के आदेश जारी, जिलों को सख्त निर्देश — कोई लापरवाही नहीं
• स्वास्थ्य मंत्री ने कहा: गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
• हर लाभुक को मिलेगा सही मात्रा और गुणवत्तापूर्ण राशन
• खाद्य गोदामों की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स पर भी होगा विशेष फोकस

मानसून से पहले सरकार का मानवतावादी निर्णय

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 2.88 करोड़ राशन कार्डधारी लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला आपदा की स्थिति में किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखा न सोने देने की दिशा में एक ठोस और संवेदनशील कदम है। इस निर्णय के बाद राज्य भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता कम होगी।

“गरीबों और जरूरतमंदों के हितों की रक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि मानसून के दौरान भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे।”
— डॉ इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड

हर जिले में पहुंचेगा राशन समय पर, सख्त आदेश जारी

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बिना किसी देरी और गड़बड़ी के राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सरकार ने कहा है कि लाभुकों को सुरक्षित और समय पर राशन मिलना ही प्राथमिकता है। साथ ही, कोई भी लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

“यह हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार है और हम जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं।”
— डॉ इरफान अंसारी

गोदामों से लेकर गुणवत्ता तक सबकुछ होगा नियंत्रित

मंत्री ने बताया कि डीएसओ और एफसीआई अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें तीन माह के अनाज के संग्रह, गोदामों की उपलब्धता, लॉजिस्टिक व्यवस्था और राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं भी अनाज सड़ा-गला न हो और हर लाभुक को सही मात्रा में, गुणवत्तापूर्ण राशन मिले। यह प्रयास राज्य में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करेगा।

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